तो क्या बिना विमर्श के ही खाद्यान्न वितरण में डीबीटी लागू कर दिया रघुवर सरकार ने?
राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सरयू राय ने अपने ही विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे को खाद्यान्न वितरण में डीबीटी के अध्ययन पर विचार करने और इस संबंध में 10 अक्टूबर को विमर्श करने के लिए पत्र लिखा है। विमर्श का मूल कारण है खाद्यान्न वितरण में डीबीटी लागू करने के बाद उठ रही आशंकाओं पर। ये आशंकाएं ऐसे ही नहीं उभरी है।
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