अपनी बात

“भाई, आपको नहीं पता क्या? मैं भाजपा का बहुत बड़ा नेता हूं। झारखण्ड भाजपा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रमुख हूं। निरसा से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा हूं, पर हार गया हूं, लेकिन एक दिन जीतूंगा भी। रही बात बिना हेलमेट के बाइक पर बैठने की, तो क्या हो गया? कोई भी कानून नेता और पुलिस के लिए थोड़े ही बनता है, ये तो आम जनता के लिए बनता है। 

दिनेश उरांव जी, आप ये मत भूलिये कि आप संवैधानिक पद पर है, आप झारखण्ड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सत्ता तथा विपक्ष दोनों के आप सिरमौर है, लेकिन जिस प्रकार से आप रघुवर भक्ति में लीन होकर, भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, वह एक स्पीकर को शोभा नहीं देता। आप इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर, यह भी नहीं कह सकते कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। 

आज आखिरकार जनता के साथ-साथ वाम दल भी सड़कों पर उतर गये। मोटरवाहन एक्ट की आड़ में पूरे राज्य में तथा खासकर राजधानी रांची में हो रहे पुलिसिया जूल्म व आतंक के खिलाफ भाकपा माले, माकपा, भाकपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रतिवाद रैली निकाली तथा इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।

जी हां, अपना देश बदल रहा है, राज्य भी बदल रहा है, जरा देखिये न, अपने झारखण्ड की राजधानी रांची में रहनेवाली रघुवर सरकार ने एक बार फिर रांची से प्रकाशित विभिन्न अखबारों में कार्यरत संपादकों पर दबाव डाला कि वे अपने यहां कार्यरत पत्रकारों को वहां भेजे, जहां वह भेजना चाहती है,  रही बात उनके खाने-पीने, ठहरने व अन्य प्रकार की सुविधाओं की तो उसका जिम्मा सरकार उठायेगी

जब से नये ट्रैफिक जूर्माने तय हुए हैं, पुलिस अधिकारियों की बल्ले-बल्ले हैं, नेताओं व अधिकारियों की भी बल्ले-बल्ले हैं, क्योंकि नेता व अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी गाड़ियों द्वारा किये जा रहे ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर जूर्माना करने की ताकत किसी को नहीं हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस उसी वक्त इन महान आत्माओं की गाड़ियों को सुरक्षा देकर अपने – अपने क्षेत्रों से निकालने के लिए बाध्य होते हैं, वह भी सैल्यूट देकर।

पूरे राज्य में ट्रैफिक के नये जुर्माने से तंग लोगों का आक्रोश अब धीरे-धीरे विभिन्न स्थानों पर दिखने लगा है, लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर हैं, कि जिन लोगों पर दारोमदार है ट्रैफिक जुर्माने वसूलने का, जब वे ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वे किस आधार पर जनता के खिलाफ चालान काट रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे ट्रैफिक आतंकवाद की भी संज्ञा दे डाली है।

सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् डा. आर. के. सिंह द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में लगाये गये गुहार कि झारखण्ड में भवन निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इन्वारमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 की अवहेलना हो रही है, उस पर दो सितम्बर 2019 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में एमओआइएफ और क्लाइमेंट एक्सचेंज भुवनेश्वर को एक कमेटी बनाकर इस संबंध में जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है,