राजनीति

झारखण्ड विधानसभा विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग द्वारा ‘सभा वेश्म में आए दिन बढ़ती अव्यवस्था की प्रवृत्ति के कारण एवं निदान’ विषयक परिसंवाद का आयोजन विधायक क्लब सभागार में आयोजित हुआ। विषय बहुत ही सारगर्भित तथा समयोचित था, पर उतना ही आश्चर्य यह रहा कि इस विषय में माननीयों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, भाजपा के गिने-जुने विधायक तथा झारखण्ड विकास मोर्चा की ओर से मात्र एक विधायक प्रदीप यादव शामिल हुए।

संघ के एक आनुषांगिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया दिन भर लापता रहे और बाद में बेहोशी अवस्था में मिले, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, वह भी तब जबकि केन्द्र और राज्य में उनकी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आश्चर्य इस बात की भी कि प्रवीण भाई तोगड़िया को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है।

अगले साल लोकसभा-विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपाई विधायकों और भाजपा से लालच में सटे दूसरे दलों से दलबदल कर भाजपा में शामिल वर्तमान विधायकों व मंत्रियों को लगता है, आभास हो चुका है कि आनेवाले समय में जब भी कभी चुनाव होंगे, उनका वर्तमान सीट से जीतना नामुमकिन हैं, इसलिए उन्होंने वनभोज का सहारा लिया हैं।

कल की ही बात है, मुख्यमंत्री रघुवर दास कौशल विकास को लेकर खेलगांव में एक बड़ी भीड़ को संबोधित करने के दौरान दिये जा रहे थे। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि गरीबी क्या होती है? वे जानते है। वे इसका प्रमाण देते हुए कहते है कि उन्होंने खुद मजदूरी की है। वे बताते है कि 1977 में जब उनके पिता टाटा कंपनी से सेवानिवृत्त हुए, तब उन्होंने 1980 में टाटा कंपनी में 1500 रुपये में अस्थायी मजदूर के रुप में नौकरी शुरु की। ये सीएम का बयान है।

झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो एवं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी ने कहा है कि पहले मोमेंटम झारखण्ड के नाम पर रघुवर सरकार ने करोड़ों लूटा और अब कौशल विकास तथा युवाओं को नौकरी देने के नाम पर करोड़ों का लूट-खसोट यहां चल पड़ा है। राज्य सरकार ने रोजगार व निवेश के नाम पर राज्य की जनता को छला अब कौशल विकास के नाम पर राज्य के युवाओँ के साथ धोखा कर रही है।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, जेएसएससी एवं अन्य परीक्षाओं में आरक्षण खत्म करने के विरोध में आज रांची बंद का मिला जुला असर राजधानी में दीख रहा है। आज के रांची बंद में आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, केन्द्रीय सरना समिति, केन्द्रीय प्रार्थना सभा, आदिवासी युवा मोर्चा, मूलनिवासी छात्र संघ, छात्र लोक समता, झारखण्ड आदिवासी विकास समिति, आदिवासी सेंगेल आंदोलन समेत कई छात्र संगठनों ने भाग लिया।

डिजिटल झारखण्ड, पारदर्शिता, जनता के प्रति समर्पण का सर्वाधिक शोर करनेवाली झारखण्ड सरकार, स्वयं कितना डिजिटल है, वह कैसे और कितना पारदर्शिता इसमें अपनाती हैं? उसका सबसे सुंदर उदाहरण है – झारखण्ड सरकार का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। हाल ही में इस विभाग ने गत 4 जनवरी को मुख्यमंत्री रघुवर दास के आदेश पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को नोटिस जारी किया।

‘जनता भाड़ में जाये, युवाओं का हित मिट्टी में मिल जाये, हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें लाखों-करोड़ों का विज्ञापन मिल जाये, मेरे परिवार का कहीं अच्छा सेट हो जाये, हम जब तक जिंदा रहे, लाखों-करोड़ों में खेलते रहे, हमें दुनिया के महंगी से महंगी होटलों में सरकार या सरकार के लोग रहने-ठहरने की व्यवस्था कर दें, और हमें क्या चाहिए?  बस सरकार इतनी सी व्यवस्था कर दें, उसके बाद देखिये।

लीजिये, अब समाचार आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, जिसमें उन्होंने सीएम रघुवर दास के लिए डायनेमिक शब्द का प्रयोग किया हो। ये कहना है भारत के एक महत्वपूर्ण न्यूज एजेंसी में कार्यरत ब्यूरो प्रमुख का, इन्होंने www.vidrohi24.com को बताया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ रांची के अखबारों की दिमागी उपज है, जिन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास की जमकर आरती उतार दी और पीएम के मुख से बोलवा दिया कि यहां के सीएम डायनेमिक है।