अपनी बात

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मोदी के 56 इंच सीने का कमाल, भारत के आगे झूका चीन

मैंने जब से होश संभाला, बार-बार यहीं सुनने को मिलता कि चीन ने भारत के एक बड़े भू-भाग पर अवैध रुप से कब्जा जमा रखा है, पर आज तक हमने उक्त भू-भाग को चीन के अवैध कब्जे से मुक्त कराने में सफलता नहीं पाई। इसी बीच चीन ने कई बार भारतीय सीमाओं को अतिक्रमण किया और अपनी दादागिरी दिखाई।चीन की इस दादागिरी के आगे, अपने देश की सरकार हमेशा गिरगिराती दिखती और इस गिरगिरा रहे स्थिति को देख चीन का अतिप्रिय मित्र पाकिस्तान बहुत आनन्दित होता।

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मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र सिर्फ नाम का, नहीं मिलता महिलाओं को न्याय, पुरस्कृत होते हैं आरोपी

उदाहरण आपके समक्ष है – 8 अगस्त  2017 को एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र में एक शिकायत दर्ज करायी। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है – OL/HAZ/17-1296 और शिकायत संख्या 33976 है। शिकायत, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। शिकायत यह है कि – घाटशिला जेल में स्थापित क्लर्क दीपांजलि अमृता टोप्पो का दिनांक 11.6.17 को जेलर अनिमेष चौधरी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था।

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हक की लड़ाई लड़ने अकेले ही निकल पड़े नवल, सन्मार्ग प्रबंधन बाहर का रास्ता दिखाने में लग गई

अपने हक की मांग करना तथा अपने साथ कार्य कर रहे मित्रों के साथ उनकी भी हक के लिए आवाज बुलंद करना सन्मार्ग में कार्य कर रहे पत्रकार नवल किशोर सिंह को महंगा पड़ गया। उन्हें सन्मार्ग प्रबंधन ने पटना स्थित नये कार्यालय में ज्वाइन करने का पत्र हाथ में थमा दिया है, चूंकि नवल किशोर सिंह रांची में ही रहकर काफी समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, नये जगह जाने पर उन्हें फिर से नये सिरे से काम को करना होगा

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झारखण्ड के CM को अपने ही कैबिनेट के फैसले को जमीन पर उतारने में हाथ-पांव फुल जाते हैं

मेसर्स प्रभातम एडभरटाइजिंग एजेन्सी प्रा. लि. नामक कंपनी ने राज्य सरकार की चूले हिला दी है। यहीं नहीं, मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके कनफूंकवों की इसने हालत खराब कर दी है। जो मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कनफूंकवों के कहने पर मनोनयन के आधार पर मात्र एक साल पुरानी लखटकिया कंपनी इंडिया रिपोर्ट कार्ड मीडिया प्रा. लिमिटेड को अपनी ब्रांडिंग के लिए रखा है।

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एक टवीट ने कुछ लोगों की नींद उड़ा दी

अद्वैत हेब्बार की एक ट्वीट ने पूरे झारखण्ड में तहलका मचा दिया है, जो लोग उन्हें जानते हैं, जिनकी उनकी इस ट्वीट पर नजर पड़ी, उसने इसकी एक फोटो ले ली और वायरल कर दिया। सूत्र बताते है कि ये पूरा मामला झारखण्ड से जुड़ा है, पर अद्वैत हेब्बार की इस ट्वीट में कहीं भी झारखण्ड का जिक्र नहीं है, लेकिन इज आफ डूइँग बिजनेस, बेटे का व्यवसाय में निवेश आदि के मामले होने के कारण लोग इसे झारखण्ड से जोड़ कर देख रहे हैं,

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बाबा राम-रहीम के गुंडों से ज्यादा दोषी वे नेता और मीडिया के लोग हैं, जो ऐसे कालनेमि पैदा करते हैं

पहले कालनेमियों को हर प्रकार से आगे बढ़ाओगे, जब यहीं कालनेमि प्राथमिक अवस्था में अपने चाल-चरित्र से समाज का नुकसान करना प्रारंभ करेंगे तो आप उन्हें राजनीतिक संरक्षण दोगे, उनके चरण छूओगे, सत्ता सुख पाने के लिए इनसे मदद भी लोगे, संग-संग सेल्फी लोगे। यहीं नहीं नेता तो नेता, मीडिया भी इनसे आर्थिक मदद लेकर अपनी शक्ति में इजाफा करेगा तो ऐसे में समाज में रह रहे वैसे लोग जो ये सब शुरु से ही देखते रहे हैं

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लोग बाढ़ से मर रहे हैं और लालू को सत्ता की पड़ी है

पूरा बिहार बाढ़ से त्रस्त है, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनका परिवार 27 अगस्त की पटना की रैली को लेकर बेचैन है। रैली में आने के लिए लोगों को आह्वान किया जा रहा है। नई-नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, माहौल ऐसा बना दिया गया है, जैसे बिहार में चुनाव हो।

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अरे यहीं तो पटना है…

आज सबेरे-सबेरे पटना पहुंचा हूं। नरक बना दिया है, यहां के निवासियों और यहां की राज्य सरकार ने। जहां देखों गंदगी, जहां देखो जाम, जहां देखो सड़कों पर दुकान। मुर्गे और बकरे तो यहां सडकों पर ही काट दिये जा रहे है। कोई बोलनेवाला नहीं, कोई देखनेवाला नहीं। जहां देखिये वहीं भीखमंगे, क्या मंदिर-क्या मस्जिद, सभी जगह ये बैठकर भारत और बिहार की सही तस्वीर बनकर, पटना की शोभा बढ़ा रहे हैं।

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इधर बच्चे लापरवाही के कारण मर रहे हैं और उधर जनाब को अपनी ब्रांडिंग की पड़ी हैं

जिस राज्य में एक रुपये की दवा तक सरकार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं, जहां बच्चे एक रुपये की दवा के अभाव में दम तोड़ देते है। जहां राजधानी में मात्र पचास रुपये के लिए सिटी स्कैन नहीं हो पाता और बच्चा समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। जहां शव ले जाने की एंबुलेस की भी सुविधा नहीं और परिवार अपने बच्चे के शव को कंधे पर ले जाने के लिए विवश हैं, उस राज्य का नाम हैं झारखण्ड

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सर्वोच्च न्यायालय का फैसला – तीन तलाक अमान्य-असंवैधानिक

आज पूरे देश की नजर सर्वोच्च न्यायालय पर थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तीन तलाक पर अपना फैसला सुनानेवाला था। लीजिये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को अमान्य और असंवैधानिक करार देते हुए, केन्द्र सरकार को कहा है कि वह तीन तलाक को लेकर 6 माह के भीतर कानून बनायें।

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