अपनी बात

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अभी भी वक्त है संभलिये, इन बच्चियों के दर्द को महसूस करिये, नहीं तो कल किसने देखा

झारखण्ड इसी लिए बना था कि यहां की बेटियां दिल्ली या महानगरों में ले जायी जायेंगी और वहां उनके साथ यौन शोषण होगा, और वे दो जून की रोटी के लिए जिंदगी भर तरसती रहेगी, वह काम भी करेगी और उसके महीने के पैसे, दलाल ले जाया करेंगे, वह जिंदा भी रहेगी या नहीं, उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होगा। आखिर राज्य सरकार बताएं और उनके आइएएस बताएं कि ये जो अपने राज्य में आदिवासी बालक-बालिकाओं के लिए मनोहारि योजनाएं, बराबर बनती रहती हैं,

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उतर रहा मोदी और भाजपा का जादू, दावे दस लाख, पहुंचे मात्र तीन से चार लाख

आज भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं का महाकुम्भ था। झीलों की नगरी में भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से लाने के लिए अच्छी व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार ने की थी। एक दिन के लिए स्कूल बंद करा दिये गये थे, भाजपा कार्यकर्ताओं को भोपाल तक लाने के लिए नौ-नौ ट्रेनें चलाई गई थी, बड़ी संख्या में दूर-दराज से कार्यकर्ताओं को लाने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई थी।

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संघ और उसके आनुषांगिक संगठन पहुंचे रघुवर की शरण में, CM ने संघ पर प्यार लूटाया

आज रांची से प्रकाशित सारे अखबारों पर नजर दौड़ाइये। सभी अखबारों में झारखण्ड सरकार की ओर से एक विज्ञापन छपा है। उस विज्ञापन को ध्यान से देखिये। आपको सब पता लग जायेगा कि संघ के लोग, कैसे सीएम रघुवर दास की शरण में जाकर, स्वयं को कृतार्थ कर रहे हैं। यह विज्ञापन स्पष्ट करता है कि अब संघ या संघ के किसी भी आनुषांगिक संगठन का कार्य होगा, तो वह कार्य बिना सीएम रघुवर की कृपा के संभव नहीं हैं।

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पहले फर्जी विज्ञापन निकाला और अब गलत छाप कर, कर रहा भविष्य के साथ खिलवाड़

रांची से एक अखबार निकलता है, नाम है उसका प्रभात खबर। यह ऐसी- ऐसी हरकत करता है कि पूछिये मत। वह गलतियां पर गलतियां करता जाता है, पर उसे बोलनेवाला कोई नहीं, क्योंकि उस पर पूरी सरकार बलिहारी जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास तो इस अखबार से इतने प्रसन्न हो जाते है कि जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का शुभारम्भ करने आते हैं

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मोदी की सभा से रांचीवासियों ने बनाई दूरी, आयुष्मान योजना को लेकर लोगों में संशय, भीड़ लाने का काम IAS के जिम्मे

अरे भाई, देश में तो भोजन का अधिकार लागू है, तो क्या… देश में लोग भूख से नहीं मर रहे। इसी मोदी सरकार ने मुद्रा योजना लागू किया, तो क्या… उस मुद्रा योजना का लाभ ले रहे परिवारों की किस्मत बदल गई, या वे बैंकों के अधिकारियों और राज्य सरकार के वित्त सेवा में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के गुलाम बनकर, अपने भविष्य को चौपट कर लिया

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गोमो में हो सकता था, बड़ा ट्रेन हादसा, मौर्य एक्सप्रेस और इएमयू में हो सकती थी टक्कर

कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर भीषण ट्रेन हादसा हो सकता था, मौर्य एक्सप्रेस और इएमयू एक दूसरे से टकरा सकती थी, ट्रेन बेपटरी हो सकती थी, कई लोग इस हादसे के शिकार हो सकते थे, पर गोमो जंक्शन के स्टेशन मास्टर की बुद्धिमानी ने ऐसा हादसा होने से रुक गया।

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मंत्री सीपी सिंह सिर्फ इतना बता दें कि वे किस अधिकार के तहत थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठ गये?

अपना झारखण्ड भी गजब है, यहां कोई नियम-कानून नहीं, यहां प्रोटोकॉल का भी खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होता है, और ये उल्लंघन कोई दूसरा नहीं करता, बल्कि जिन पर ये जिम्मेदारी है, वे ही इसका खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हैं। जरा उपर दिये गये तस्वीर को देखिये। ये तस्वीर आज की है। रांची कोतवाली थाने की है।

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अपनी ही सरकार के खिलाफ नगर विकास मंत्री सीपी सिंह कोतवाली थाने में धरने पर

राज्य में सरकार किसकी, भाजपा की और भाजपा के ही मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ कोतवाली धरने पर बैठ जाये तो इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, ये कोई पहली बार घटना नहीं घटी है, समय-समय पर सरकार की कई नीतियों से खफा, राज्य के कई मंत्री राज्य सरकार की कार्यशैली पर अंगूली उठा चुके है।

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रघुवर दास को महिलाओं के सम्मान/सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार से सीख लेनी चाहिए

पिछले दिनों, मैं पटना के दौरे पर था, इसी दौरान हमने पटना के सचिवालय स्थित विकास भवन का भी दौरा किया। जहां विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव तथा उनके मातहत कार्य करनेवाले विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का समूह अपने कायों को गति दे रहा था। हमनें इस दौरान पाया कि हर विभाग के समीप एक पोस्टर लगी थी, जो हमें बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।

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अगर किसी राज्य का CM, PM को मक्खन लगाने लगे, तो राज्य का बंटाधार होना तय है

ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति जो आपकी अंधभक्ति है, वह अंधभक्ति आप अपने पास तक ही रखे तो बेहतर है, पर इस अंधभक्ति में राज्य की गरीब जनता का पैसा, जो आप अखबारों व चैनलों में झोक दे रहे हैं, इससे न तो आप का भला होगा, न प्रधानमंत्री का भला होगा और न ही राज्य का भला होगा।

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