Author: Krishna Bihari Mishra

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के मूल स्वरुप को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अध्यादेश लाने का निर्देश केन्द्र सरकार को देने एवं झारखण्ड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की आपत्ति के बावजूद दुबारा भूमि अर्जन पुनर्वासन

6  अप्रैल 1980, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था तब किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर केन्द्र में सरकार बनायेगी। शुरुआती दौर में जब भी चुनाव होते थे, तो राज्य की विधानसभा चुनावों से लेकर केन्द्र के लिए लोकसभा के चुनावों तक भाजपा को निराशा हाथ लगती थी। कई राज्यों में तो उसे तीसरे स्थान पर उसे संतोष करना पड़ता था और भाजपा को लोग पिछलग्लू पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे,

आजसू पार्टी से उप महापौर पद पर खड़े उम्मीदवार मुनचुन राय को पता ही नहीं है कि रांची नगर निगम का चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होगा या मतपत्र के द्वारा। चुनाव प्रचार में लगे बैनर और वाहन पर ये जनाब रांची के मतदाताओं से निवेदन कर रहे है कि उन्हें लोग उनके चुनाव चिह्न पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाये, इसका मतलब है कि मुहर तभी लगेगा, जब चुनाव मतपत्रों के द्वारा संपन्न हो,

नगर निकाय चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी कैसे राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों व कायदा-कानून को ठेंगा दिखा रही हैं? उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है गिरिडीह नगर निगम का चुनाव। आश्चर्य यह भी है कि भाजपा द्वारा किये जा रहे इस कृत्य को समर्थन देने में राज्य के अधिकारियों का दल भी लगा हैं, जिससे यहां चुनाव नियमानुकूल, संवैधानिक तरीके से हो भी पायेगा या नहीं, इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लग गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कहा कि वह एससी-एसटी ऐक्ट के खिलाफ नहीं हैं, पर निर्दोष लोगों को बचाना भी जरुरी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा स्टे की मांग को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने तीन दिन में सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि उसने ऐक्ट को कमजोर नहीं किया, पर गिरफ्तारी के सीआरपीसी के प्रावधान को परिभाषित अवश्य किया है।

भाकपा माले ने अपने विधायक राज कुमार यादव को सभी पदों से आज मुक्त कर दिया। विधायक राज कुमार यादव पर आरोप है कि पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के मतदान के दौरान सत्तापक्ष को मदद करने के उद्देश्य से जानबूझकर ऐसी गड़बड़ियां की, जिससे सत्तापक्ष को लाभ पहुंच जाये, इसे लेकर भाकपा माले की प्रतिष्ठा पर आंच आई।