याद करिये, हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में धनबाद के ही भाजपा सांसद पीएन सिंह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष कहा था कि उनका फोन तो आपके प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ही नहीं उठाते हैं, जबकि उन्होंने उन्हें बीसियों फोन किये। ये समाचार अखबारों में सुर्खिया बन गई थी, पर मुख्यमंत्री रघुवर दास को इस बात का तनिक दुख नहीं हुआ कि उसके नौकरशाह उसी के भाजपा सांसद को आखिर फोन क्यों नहीं उठाते?
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भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने स्वामी अग्निवेश के उपर हुए हमले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कितना हास्यास्पद है, जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा और भीड़ हत्याओं के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी,
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किसी व्यक्ति के चरित्र और संस्कार को देखना हो, उसका मूल्याकंन करना हो, तो बस उसको सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दीजिये, उसका असली चरित्र और संस्कार स्पष्ट रुप से उजागर हो जायेगा। ऐसे तो आप झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की भाषा सुने ही होंगे, वे सदन में विपक्षी नेताओं को आपत्तिजनक शब्दों से विभूषित कर देते हैं और क्षमा भी नहीं मांगते,
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पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर हुए कातिलाना हमले की पूरे देश में आलोचना हो रही हैं। झारखण्ड में भी भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने इस कांड की कड़ी भर्त्सना की है। झारखण्ड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबू लाल मरांडी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, इसकी कड़ी निन्दा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला स्वामी अग्निवेश पर नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है।
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पाकुड़ एक कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी अग्निवेश की भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की, जिससे उनकी हालत बहुत ही गंभीर हैं, उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वामी अग्निवेश लिट्टीपाड़ा में अखिल भारतीय जनजाति विकास समिति दामिन दिवस की 195 वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए पाकुड़ पहुचे थे।
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राज्य सरकार झारखण्ड विधानसभा का मानसून सत्र बुलाई हैं, पर वह भी एक-दो दिनों का नहीं पूरे छः दिनों का, वह भी यह जानते हुए कि इन छह दिनों में हंगामे के सिवा कुछ नहीं होने का हैं, इसलिए स्पीकर भी सरकार के इस इरादों को भांपते हुए, वहीं कर रहे हैं, जो सीएम रघुवर दास चाहते हैं, वे यह भी जानते हैं कि हंगामा होगा,
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लगता हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की साख पर लगा दाग फिलहाल धूलने नहीं जा रहा, नया समाचार ये है कि रांची शाखा से बच्चे बेचे जाने के समाचार आने के बाद, केन्द्र सरकार ने देश की इसकी सभी शाखाओं के जांच के आदेश दिये हैं तथा एक महीने के अंदर सभी बाल देखभाल केन्द्रों के निबंधन करने और सेन्ट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) के साथ जोड़ने के आदेश भी दिये हैं।
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कई वर्षों से बहाली नहीं होने के कारण, युवाओं का भविष्य अधर में हैं, यानी डिग्री लेने में परेशानी, और डिग्री लेने के बाद बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए वैंकेसी निकलवाने के लिए आंदोलन, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती हैं, हमारे देश के नेता वायदे तो बहुत बड़ी-बड़ी कर देते हैं, पर बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के उपर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता।
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भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के विरोध में संपूर्ण विपक्ष का राजभवन के समक्ष ऐतिहासिक धरना आज देखने को मिला। इस धरना से राजधानी रांची के कई इलाके अस्त-व्यस्त होते दिखाई दिये। पहली बार राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष एकता के सूत्र में बंधकर सारे के सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य सरकार को चेताया
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भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर मानसून सत्र के पहले दिन ही सत्तापक्ष और विपक्ष में तू-तू, मे-मे हो गई। विपक्ष किसी भी हाल में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर रघुवर सरकार को माफ करने के पक्ष में नहीं हैं। आज जैसे ही सदन में नेता प्रतिपक्ष हेमन्त सोरेन ने अपनी बात रखनी चाही, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सीट से उठकर, अध्यक्ष दिनेश उरांव से कहा
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