Author: Krishna Bihari Mishra

सवाल तो साफ है, और इस सवाल का जवाब रांची प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को, उन पत्रकारों को देना ही चाहिए, जिनके वोटों से वे पदाधिकारी बने हैं, पर हमें नहीं लगता कि ये जवाब दे पायेंगे, क्योंकि जवाब वो देता है, जिनके पास जवाब देने की ताकत होती है, फिलहाल रांची प्रेस क्लब के ज्यादातर पदाधिकारी ये जवाब देने की ताकत खो चुके हैं।

भाई, अपने झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, आखिर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? ये हाथी उड़ाने के चक्कर में ये क्यों भूल जाते है कि झारखण्ड में रहनेवाले सभी लोग मूर्ख नहीं हैं, नहीं तो, वे बताएं कि इजरायल के कौन से शहर, के कौन से मुहल्ले में, झारखण्ड के किसान रहकर, उन्नत कृषि तकनीक सीखकर तरक्की कर रहे हैं,

भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी बड़े या छोटे वाहनचालकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी डी आर लुय्कांग के हस्ताक्षर से 19 नवम्बर को एक अधिसूचना जारी हुई है, जो पुलिस महानिदेशक, परिवहन विभाग के सभी सचिवों/प्रधान सचिवों, राज्य व सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के परिवहन आयुक्तों को भेजी गई है।

पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खासमखास भाजपा विधायक ढुलू महतो के कारस्तानी से धनबाद के अखबार पटे पड़े हैं, एक महिला कमला कुमारी, जो भाजपा की जिला मंत्री है, उसने ढुलू महतो के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया और जैसे ही ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगा, ढूलु महतो ने गिरिडीह के भाजपा सांसद रवीन्द्र पांडे पर आरोप लगा दिया कि ये सब सांसद रवीन्द्र पांडे के इशारे पर हुआ है।

कहा जाता है, ‘जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है’ तो क्या मान लिया जाय कि भाजपा के अंदर रह रहे बड़े-बड़े नेताओं के अंदर का विवेक मर गया, क्योंकि जो स्थितियां-परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है, वो तो चीख-चीखकर यहीं कह रही हैं कि कांग्रेस तो सौ सालों के बाद भी दिखाई पड़ रही है, ये तो अपनी जवानी में ही बेमौत मर जायेगी। भाजपा को मारने के लिए कांग्रेस या अन्य दलों को कुछ करना भी नहीं है,

जब छोटा सा केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों को पालन करने में रुचि दिखा सकता है, उसे क्रियान्वयन करने के लिए सक्रिय हो सकता है, तो झारखण्ड में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिल सकता, पर यहां का शिक्षा विभाग रुचि लेगा तभी न। यहां तो झारखण्ड को दूहने से किसी को फुर्सत ही नहीं।