अपराध

दस हजार करोड़ रुपये के मालिक और लगभग जिनके चार करोड़ भक्त हैं, जिनके लिए भारत के विभिन्न नगरों में स्थापित किये गये आसाराम आश्रम में आज प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, आज आसाराम के लिए कुछ भी काम नहीं आ सका और आसाराम को नाबालिग दलित युवती से रेप के मामले में जोधपुर की विशेष अदालत ने आखिरकार उम्र कैद की सजा सुना ही दी,

बेचारे इंजीनियर क्या करेंगे? वो तो हुकुम के गुलाम है, जो हुकुम कहेंगे, बेचारे करते जायेंगे, झारखण्ड के हुकुम कौन है? ये बताने के लिए जरुरत भी नहीं, सभी जानते हैं कि यहां शासन कहां से चलता है और कौन चलाता है? अगर कोई विभागीय इंजीनियर जिसे रांची या बड़े शहरों में रहना है, अच्छी कमाई करनी है, अपनी पत्नी को विदेश का दौरा कराना हैं तो क्या करेगा?

रांची से प्रकाशित विभिन्न अखबारों में समाचार छपे हैं। समाचार यह है कि एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री रघुवर दास के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अब प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ रांची के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई हैं। इनके खिलाफ गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी अविनाश ठाकुर के बयान पर भादवि की धारा 171बी, 171सी, 171ई, 171एफ के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी कांड संख्या 154/18 हैं।

बिहार के जमुई जेल की दीवार में लगी सेंध को देख स्थानीय पुलिस प्रशासन के होश उड़ गये हैं, दरअसल जमुई जेल में हुई सेंधमारी की खबर छात्रों और शिक्षकों को मिली, और इसकी सूचना तत्काल पुलिस अधिकारियों को दे दी गई। मौके वारदात पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए, जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई।

पिछले दो दिनों से जमशेदपुर के रिलायंश फ्रेश रिटेल गोलमुरी ब्रांच के मैनेजर अमित कौशिक लापता हैं, उनके मित्र फिलहाल सोशल मीडिया में उसकी खोज के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, उनका पूरा परिवार अमित की खोज के लिए बेचैन हैं, पर अमित कहां है, किसी को पता नहीं। इधर इसकी जानकारी पुलिस को लिखित रुप में दे दी गई हैं, पर पुलिस इस मामले में पुरी तरह से सुस्त दीख रही है।

विज्ञापन किसे अच्छा नहीं लगता, विज्ञापन से ही तो चैनल चलते हैं, अखबारें चलती हैं, वह विज्ञापन कैसे आते हैं, इससे उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो सिर्फ विज्ञापन से मतलब हैं, विज्ञापन की राशि से मतलब है, विज्ञापन देनेवाला व्यक्ति या संस्थान, उन्हें वह राशि कैसे उपलब्ध करा रहे हैं, या वह व्यक्ति या संस्थान किस प्रकार गलत कार्य कर, ुउन्हें राशि उपलब्ध करा रहा हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं।

मुख्यमंत्री रघुवर दास बताये कि आखिर उनके कार्यालय द्वारा बनायी गई विभागीय महिला यौन उत्पीड़न निरोध शिकायत समिति, जनसम्पर्क निदेशालय ने जब अक्टूबर 2017 में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी, तब उस रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? आखिर उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया?  उस रिपोर्ट को दबाकर आखिर किसे मदद किया जा रहा है?