कल एक रिजनल चैनल ने झूठी खबर चला दी कि झामुमो में आर्टिकल 370 को लेकर बवाल चल रहा हैं, पार्टी दो धड़े में बंट गई है, नेता प्रतिपक्ष हेमन्त सोरेन ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि झामुमो के एक विधायक कुणाल षाड़ंगी ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि सच्चाई यह है कि आजकल जिसे देखिए वहीं पत्रकार बन गया है और अपना दिमाग लगाकर विभिन्न दलों की बैंड बजाने की कवायद शुरु कर दिया है।
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क्रिकेटर धोनी के पांव बहुत ही शुभ हैं, जहां गये भारत की शान बढ़ी, काश ये पांव सेना के साथ कश्मीर में बहुत पहले से कदम मिला रहे होते… तो हमें लगता है कि देशवासियों को ये शुभ समाचार और पहले मिल गई होती। आज पूरा देश खुश है, खुश हो क्यों नहीं, कल वो हुआ, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जो कल तक आजादी-आजादी चिल्ला रहे थे, उन्हें सही मायनों में पीएम मोदी- गृह मंत्री अमित शाह के जोड़ी ने आजादी दिला दी।
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पूरे देश में खुशी की लहर है। संसद में भले ही कुछ विपक्षी दल शोर मचा लें, पर हर भारतीय का कहना है कि पीएम मोदी ने उनकी चिरप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी। फिलहाल पीएम मोदी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो उन विपक्षी दलों से हैं, जो जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर बेजवह शोर मचा रहे हैं। फिलहाल समाचार यह है कि केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया हैं।
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भाई एक बात तो मानना ही पड़ेगा, राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इतना तो जरुर कर दिया कि, जो जनसंगठन के शीर्षस्थ नेता-पत्रकार लाल झंडा लेकर पूरे राज्य में पलायन, विस्थापन, जल-जंगल-जमीन के लिए आंदोलन लेकर घूमते-फिरते रहते थे, उनकी उसने जमीन सूंघा दी है, अब ये नेता व पत्रकार अपने ही घर में जन्में क्रांतिकारियों, जो कि देशद्रोह के मुकदमें में फंस चुके हैं, उन्हें भला-बुरा कहने से नहीं चूक रहे,
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झारखण्ड में स्थिति भयावह है। सत्ता का आनन्द ले रहे राजनीतिज्ञों, सत्ता से जुड़े आइएएस-आइपीएस, सत्ता की दलाली कर रहे अखबारों-चैनलों को तो कोई दिक्कत नहीं, पर झारखण्ड का युवा, किसान, व्यवसायी, उद्योग जगत् खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, स्थिति यह है कि व्यापार सुगमता सूचकांक में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहनेवाली सरकार के यहां औद्योगिक इकाइयां बंद होने लगी है, जिससे लाखों परिवारों में बेरोजगारी की चिन्ता सताने लगी है।
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बिजली के मुद्दे पर, रांची के संभ्रांत नागरिक झारखण्ड के मुख्यमंत्री, जेबीवीएनएल और दैनिक अखबारों के संपादकों से खासे नाराज हैं। इन नागरिकों का कहना है कि रांची में अभी भी बिजली में कोई सुधार नहीं हैं। मुख्यमंत्री का डेडलाइन एक बार फिर पूर्व की तरह ढपोरशंख ही साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 31 जुलाई तक रांची में जीरो पावर कट बिजली रहेगा, पर रांची में अभी भी बिजली उसी तरह कट रही है,
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सरकार ने कहा, “आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा”, और वे उछलकर गाड़ी में बैठ, सरकार के आगे दंडवत हो गये। वाह री सरकार और वाह री यहां की मीडिया। दोनों का जवाब नहीं। विज्ञान की “सहजीविता” के आधार को इस प्रकार कस के पकड़ लिया कि सारी पत्रकारीय मर्यादाएं ही धूल-धूसरित हो रही हैं, और इसमें आप केवल एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें सभी ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर ली है।
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लगता है कि “जी बिहार झारखण्ड” को न्यूज के नाम पर हंगामा खड़ा करने की, हमेशा मौके की तलाश रहती है, और जब भी उसे यह मौका मिलता है, वह इसका फायदा उठाने से नहीं चूकता, भले ही उस न्यूज में कुछ रहे अथवा न रहे, अब जरा देखिये, एक झारखण्ड पीपुल्स पार्टी के नेता है सूर्य सिंह बेसरा, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं,
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गत् 12 जुलाई को झारखण्ड के सीएम रघुवर दास द्वारा बिजली से संबंधित बयान रांची के सभी प्रमुख अखबारों में दिखी थी, जिससे पता चला था कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिजली अधिकारियों को हड़काया था कि 31 जुलाई तक बिजली नहीं सुधरी तो सबको सुधार देंगे। सीएम रघुवर दास ने तो यहां तक कह दिया था कि 31 जुलाई के बाद से रांची में जीरो पावर कट बिजली देखने को मिलेगी,
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एक ओर राज्य में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां एक बार फिर राज्य में सत्तारुढ़ होने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ा रही हैं, समर्थकों की संख्या बढ़ा रही हैं, दूसरे दलों के ताकतवर नेताओं को प्रलोभन देकर अपने पार्टी में मिला रही हैं, सदस्यता अभियान चला रही हैं, और जरा कांग्रेस में देखिये, इनके कार्यकर्ता एक दूसरे को नंगा करने पर तूले हैं,
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