Author: Krishna Bihari Mishra

अखबारों- चैनलों में काम करनेवाले मठाधीशों यानी संपादकों-प्रबंधकों-पत्रकारों को विज्ञान के साथ-साथ भारतीय नक्षत्रों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे  बारिश के बारे में भ्रांतियां नहीं फैला पायें। जी हां, यह मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इन दिनों अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि अभी और दस दिन रहेगा मानसून।

पहले अखबारों के संपादकीय पेजों को पेड न्यूज से भरकर, संपादकों और मालिकों को रघुवर- रघुवर भजने पर मजबूर किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय चैनलों के आधे घंटे का स्लॉट खरीद कर अपनी जय-जयकार करवाई। इसके बाद इन अखबारों/चैनलों को कानक्लेव के बहाने जमकर इनके मालिकों/स्थानीय संपादकों/ ब्यूरो प्रमुखों पर पानी की तरह पैसे बहाए।

मोबलाइज़ लींचिंग में मृतक दिव्यांग केलेम बारला, गंभीर घायल फागू कच्छप, फिलीप होरो को इंसाफ़ दो। ये कैसी हैवानियत, न

जब से भाजपा के नरेन्द्र मोदी सत्ता में आये हैं। भाजपाइयों के मुख से स्वच्छता के शब्द कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ते हैं। ये शब्द भाजपाइयों के मुख से इस प्रकार निकलते है, जैसे इन लोगों ने स्वच्छता को दिल से अपना लिया हो, या मानो इस देश में नरेन्द्र मोदी के पहले देश का हर शहर, हर इलाका, हर कस्बा गंदगियों से पटा था, और भाजपाइयों के हर जगह सत्ता में आने के बाद देश गंदगी मुक्त हो गया।

बाघमारा का भाजपा विधायक एवं राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का चहेता ढुलू का अत्याचार पूरे बाघमारा में इन दिनों सर चढ़ कर बोल रहा हैं। उसके अत्याचार से हर अच्छा आदमी एवं गरीब-लाचार तबाही के कगार पर पहुंच गया है, पर धनबाद की पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं, वह खुद को ढुलू पुलिस कहलाने में ही ज्यादा फक्र समझती है। कमाल है, यहां ढुलू के इशारे पर किसी के भी खिलाफ केस हो जाता है,

खूंटी लोकसभा और विधानसभा दोनों में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, उसके बावजूद जो खूंटी का मिजाज आज दिखा, वो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। इन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमन्त सोरेन बदलाव यात्रा पर निकले हैं, दोनों के समर्थकों का दावा है कि दोनों की सभा में भारी भीड़ जुट रही हैं,

एनजीटी अदालत ने 23 सितम्बर 2019 को अपने नये आदेश में उल्लेखित किया है कि इन्वारमेन्टल क्लियरेंस के बिना झारखण्ड में बनाये गये विभिन्न भवनों को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट अदालत को दे दी हैं, और उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि झारखण्ड विधानसभा भवन ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों पर के निर्माण में एनजीटी के कई निर्देशों की अनदेखी की गई।