Author: Krishna Bihari Mishra

“यह अक्षम्य अपराध है, इसे माफ नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को अस्पृश्यता निवारण कानून के तहत दंडित किया जाना चाहिए और जो लोग ऐसे लोगों को बचाने का काम करते हो, उन पर भी यह कानून लागू होना चाहिए।” आज रांची से प्रकाशित प्रभात खबर के प्रथम पृष्ठ पर छपी खबर से मन बहुत ही क्षुब्ध है। खबर है ही क्षुब्ध करनेवाली। शीर्षक है – दलित के हाथों बना खाना खाने से किया इनकार। हजारीबाग के विष्णुगढ़ के बनासो में बने कोरेंटिन सेन्टर की घटना।

कोरोना वायरस का जन्मदाता एवं पूरे विश्व में मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन चीन की गुंडई से विश्व के ज्यादातर देश त्रस्त है। वामपंथ के नाम पर जिस प्रकार से चीन ने गुंडई शुरु की, उसके इस गुंडई का जवाब देने के लिए उसके खिलाफ पूरा विश्व अब खड़ा हो रहा है। कोरोना मामले पर तो चीन की अब घिग्घी ही बंद हो गई है, और उसने कोरोना की उत्पत्ति संबंधी जांच के लिए हामी भी भर दी है।

जिस भस्मासुर चीन को भारतीय शासकों, व्यापारियों-पत्रकारों और यहां की जनता ने आर्थिक रुप से सशक्त किया, वहीं चीन भारतीय सैनिकों का मान-मर्दन एवं भारतीय सीमा को और छोटा करने के लिए दिमाग लगा रहा है और भारतीय कर क्या रहे हैं, तो हिन्दू-मुसलमान, पूजा और नमाज, लूट-खसोट, कौन कितना अनुशासनहीन हो सकता है, इसी में ज्यादा दिमाग खपा रहे हैं, ऐसे भी भारतीय इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं, इनके पास विकल्प ही क्या है?

जब आपने किसी के खिलाफ, किसी से शिकायत मात्र सुन लेने के बाद अपना ओपनियन दे डाला, जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, उसे दोषी तक मान लिया और उस पर कड़ी टिप्पणी दे दी, फिर उसके बाद कहते है कि इस तरह के जो भी पत्रकार है, उनकी जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे, आखिर ये क्या बला है भाई, आप है क्या? आप खुद को समझ क्या रहे हैं, जरा ये भी खुल कर समझा देते तो बड़ी कृपा हो जाती।

आज पूरे रांची में ही नहीं, बल्कि पूरे झारखण्ड में जहां भी भाजपाई भोजन का पैकेट लेकर पहुंचते हैं, तो इसका लाभ लेनेवाले लोग यही कहते हैं कि जरुर ये मोदी आहार लेकर आये होंगे। आखिर ये मोदी आहार है क्या? मोदी आहार में भोजन की वो सारी वस्तुएं होती है, जो एक परिवार के लिए बहुत ही जरुरी होता है, लोग इस पैकेट को लेकर गदगद हो जाते हैं, तथा भोजन के संकट से खुद को उबार लेते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि सांसद संजय सेठ अकेले रांची लोकसभा में करीब 62000 मोदी आहार का वितरण कर चुके हैं,

कभी शुरुआती दौर में झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के चहेते रहे तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर कार्य कर चुके संजय कुमार, जो फिलहाल बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर कार्यरत थे, उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग से हटाकर पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि विगत कई दिनों से बिहार में कोरोना को लेकर मची आपाधापी तथा विभाग को बेहतर ढंग से नहीं चला पाने से नाराज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग से हटाने का फैसला लिया।

अगर आपको भी पुरस्कार या सम्मान पाने की इच्छा आपके मन में हिलोरे मार रही है, तो यह कोरोना संक्रमण काल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इन दिनों हर चौक-चौराहे पर कुकुरमुत्ते की तरह उगे एनजीओ, पोर्टल मीडिया व बिना काम-काज के लिए जाने जानेवाले विभिन्न तथाकथित सामाजिक/धार्मिक संगठन आपकी सेवा में हाजिर है। इन एनजीओ, पोर्टल मीडिया व बिना काम-काज के लिए जाने जानेवाले विभिन्न तथाकथित सामाजिक/धार्मिक संगठन आपसे यह भी नहीं पूछेंगे कि आपने कुछ किया है अथवा नहीं,

शर्म करो, हिंदपीढ़ी वालों तुम्हारे कारण पूरे रांची की इज्जत की फलूदा निकल रही है, पर एक तुम हो, जैसे लगता है कि न सुधरने की कसम खा रखी है। इस लॉक डाउन में हिन्दुओं का प्रमुख त्याहोर “रामनवमी” बीत गया। आदिवासियों का त्यौहार “सरहुल” शांति से बीत गया, पर ऐसा क्या है कि “रमजान” का महीना शांति से न निकले। ये रोज-रोज की किचकिच और तुम्हारे इलाके की सुर्खियां बनती अखबारों की फ्रंटलाइन, क्या इससे तुम्हें शर्म नहीं आती या तुमने कसम खा रखी है कि चाहे जो हो जाये, हम वो करेंगे,

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी, कि जिस योजना को लेकर वे बड़े-बड़े दावे करते थे। अखबारों व चैनलों में अपनी पीठ थपथपवाया करते थे। चुनाव के समय बड़े-बड़े विज्ञापन निकलवाया करते थे। उस योजना को निरस्त कर दिये जाने के बाद भी उनका समर्थन करने के लिए लोगों का टोटा पड़ा हुआ है, जबकि राज्य की बहुतायत जनता ने हेमन्त सरकार के इस निर्णय को सराहा है।

पूरे राज्य में खुशी की लहर है। खुशी की लहर इसलिए कि राज्य की हेमन्त सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तत्काल प्रभाव से एक रुपये में जो महिलाओं के नाम पर धड़ल्ले से जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी, उसे विराम लगा दिया है। हेमन्त सरकार के इस फैसले की मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के इस बेवकूफी भरे फैसले से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था।