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और अंततः रघुवर सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट मामले में बैकफूट पर चली गई। विपक्ष के दबाव और जनजातीय परामर्शदातृ पर्षद द्वारा बार-बार संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की मांग तथा भाजपा के अंदर ही एक बड़ा वर्ग जो रघुवर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ था, इस संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रांची से लेकर दिल्ली तक रख रहा था। इस संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ पूरा झारखण्ड एक होकर रघुवर सरकार के खिलाफ खड़ा था, रांची में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था।

राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रघुवर सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया है कि वो सीएनटी/एसपीटी संशोधन विधेयक को नये सिरे से लाने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि सीएनटी/एसपीटी संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आजादी से पूर्व जो भी यहां संघर्ष हुए है, वे जमीन को लेकर ही हुए, जिसके परिणामस्वरुप सीएनटी/एसपीटी एक्ट का गठन हुआ।