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CM हेमन्त ने दिये चार अभियंता समेत 10 आरोपियों के खिलाफ ACB जांच के आदेश, मनरेगा कूप निर्माण में सरकारी राशि का हुआ दुरुपयोग

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच संख्या-01/2017 दिनांक 25.01.2017 (हजारीबाग प्रमण्डल) में मनरेगा योजनान्तर्गत कूप निर्माण में सरकारी

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अपनी बात

धिक्कार है, ऐसी सरकार और उसके उच्चाधिकारियों पर जो भ्रष्टाचारियों के आगे नाक रगड़ते हैं

जब झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ के लोग एंटी करप्शन ब्यूरों के खिलाफ आंदोलन करके अपनी शर्ते मनवा सकते हैं, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अन्य संगठनों और संघों के पदाधिकारी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वे भी अपने विभागों के अंतर्गत भ्रष्टाचार में लिप्त और घूस लेते गिरफ्तार अधिकारियों/कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन पर उतरें तथा अपने लोगों को बाइज्जत बरी कराने के लिए अभी से जुट जाये।

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अपराध

झासा आंदोलन के आगे रघुवर सरकार नतमस्तक, पुलिसकर्मियों में आक्रोश, ACB पर उठे सवाल

विद्रोही 24. कॉम ने पहले ही कहा था कि मुख्य सचिव राजबाला वर्मा झासा आंदोलनकारियों के आगे झूक चुकी है, इसलिए सीएम रघुवर दास का झूकना भी तय है, क्योंकि सीएम की ताकत ही नहीं कि वे कोई भी निर्णय स्वयं ले लें। जरा देखिये सरकार के प्रधान सचिव निधि खरे ने झासा के अध्यक्ष/महासचिव को क्या लिखा है –

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अपराध

जब अपने पर पड़ी तो ACB की कार्रवाई पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया, हड़ताल की दे डाली धमकी

जिस प्रकार से सीओ की गिरफ्तारी और एसीबी के खिलाफ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ के लोग लामबंद हुए हैं, अवकाश पर चले गये, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उन सारे संघों को भी गोलबंद हो जाना चाहिए, जिनके विभागों से संबंधित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी को अब तक एसीबी ने गिरफ्तार किया है, आखिर उनका भी क्या दोष, हो सकता है कि उन्हें भी एसीबी ने इसी प्रकार गिरफ्तार किया हो,

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