नगर निकायों की योजनाओं में सांसद-विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित हो : सरयू राय

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम में विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में सांसदों एवं विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम को पत्र भेजकर आगामी 18 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत विकास योजनाओं की सूची को संबंधित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करने का आग्रह किया है।

यहां जारी एक बयान में सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के उपयोग के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन होना चाहिए। इसके तहत नाली निर्माण के लिए उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत वार्ड स्तर की योजनाओं और 40 प्रतिशत राशि निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च किया जाना है।

श्री राय ने कहा कि इसी प्रकार सड़क निर्माण के लिए 40 प्रतिशत राशि वार्ड स्तर तथा 60 प्रतिशत राशि निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान है। श्री राय के अनुसार, नागरिक सुविधा मद में 20 प्रतिशत राशि वार्ड स्तर और 80 प्रतिशत राशि निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च की जानी है।

सरयू राय ने कहा कि नगर निकायों को विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सरकार से प्राप्त राशि में से 70 प्रतिशत राशि निकाय बोर्ड द्वारा चयनित निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च की जानी है, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि निर्धारित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर चयनित योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान है। इसमें महापौर की अनुशंसा के लिए 10 प्रतिशत, उपमहापौर के लिए 5 प्रतिशत, नगर आयुक्त के लिए 5 प्रतिशत तथा सांसद/विधायक की अनुशंसा के लिए 10 प्रतिशत राशि निर्धारित है।

सरयू राय ने कहा कि योजनाओं के चयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का उद्देश्य क्षेत्र की जन आकांक्षाओं और स्थानीय जरूरतों को विकास योजनाओं में स्थान देना है। इसलिए मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत योजनाओं की सूची को इन प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।

श्री राय ने कहा कि विकास योजनाओं के चयन में निर्धारित हिस्सेदारी का पालन होने से वार्डों के साथ-साथ एक से अधिक वार्डों को जोड़ने वाली निकाय स्तर की आवश्यक योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ लागू किया जा सकेगा। साथ ही सांसदों और विधायकों के माध्यम से क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को योजनाओं में शामिल करने का अवसर मिलेगा।