हमर अधिकार मंच ने झारखंड राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील करवाने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय व झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा पत्र

हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला का कहना है कि पूर्व में झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को झारखण्ड राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील कराने के लिए ज्ञापन दिया गया था। जिस पर राज्यपाल ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अग्रेतर कार्रवाई हेतु पत्र भी प्रेषित किया था, लेकिन अभी तक न तो झारखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है और न ही झारखंड राज्य सूचना आयोग में सुनवाई प्रारंभ हुई है

दिनांक 08.05.2020 के बाद से अब तक लगातार 6 वर्ष 5 महीनों से अधिक समय से झारखंड राज्य सूचना आयोग में सुनवाई नहीं होने पर हमर अधिकार मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को झारखंड राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील करने के लिए अपने 20 जिलों के सदस्यों का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र प्रेषित करते हुए मांग किया है कि जल्द झारखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो।

मंच का कहना है अगर यह संभव नहीं है तो फिर पूर्व से नियुक्त चार सूचना आयुक्तों के माध्यम से झारखंड राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील करवाते हुए लंबित पड़े करीब 25000 से अधिक द्वितीय अपीलवाद और शिकायत वाद की सुनवाई प्रारंभ करवाई जाय। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन नियुक्त और शपथ ग्रहण किए हुए चार सूचना आयुक्त को प्रतिमाह ₹500000 से अधिक प्रति सूचना आयुक्त को भुगतान हो रहा है, लेकिन यह कोई काम नहीं कर रहे हैं।

हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने बताया कि झारखंड में लगातार छः वर्षों से अधिक समय से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का समुचित क्रियान्वयन नहीं होने पर मंच ने झारखंड के राज्यपाल मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी इस मामले में पहले ज्ञापन दिया है, जिस पर राज्यपाल सचिवालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस पर कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है।

लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर लाचार होकर हमर अधिकार मंच द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह पत्र लिखा गया है ताकि झारखंड राज्य सूचना आयोग क्रियाशील हो सके। इस पत्र पर झारखंड के 20 जिलों के आरटीआई एक्टिविस्टों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर उक्त मांगों का समर्थन किया है।