राजनीति

देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने व कानून प्रवर्तन एजेंसी को ठोस आधार देने के लिए 2016 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने झारखण्ड सरकार की मांग पर रांची में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। यह देश का ऐसा तीसरा विश्वविद्यालय है। इसमें नामांकन के लिये देशभर और खासकर पूर्वी भारत के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

डा. ओ पी आनन्द मामले को लेकर जमशेदपुर पूर्व के निर्दलीय विधायक सरयू राय चिन्तित है। उन्होंने इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही जांच और डा. ओ पी आनन्द द्वारा दायर किये गये डिजिटल वाद पर ध्यान नहीं देने को लेकर सरकार की साख पर भी सवाल उठा दिये हैं। साथ ही कांग्रेस के उन नेताओं को चेतावनी दी कि उन्हें लगता है कि सरयू राय गलत हैं तो वे बयानबाजी छोड़ मुकदमा दायर करें, वे इसे झेलने को तैयार है।

भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने राज्य सरकार को आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता “क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित विनीत सरल हो।” के माध्यम से जोरदार नसीहत दे डाली। शायद राज्य सरकार के अगल-बगल रहनेवाले उनके सलाहकार होंगे तो इस कविता का भावार्थ राज्य सरकार को समझाकर, उन्हें सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, अगर उनकी कोशिश सफल हो गई, तो ठीक है, नहीं तो जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ी हैं,

सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में पारित प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध जताया है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार की “निःशुल्क कफ़न” योजना पर गहरा ऐतराज जताते हुए इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा में इस निर्णय को अपरिपक्वता की पराकाष्ठा बताते हुए इसकी तुलना “अंधेर नगरी चौपट राजा” से कर दिया गया।

नेता प्रतिपक्ष के लिए झारखण्ड विधानसभा में संघर्ष कर रहे, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि रुपा तिर्की मामले में राज्य सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि रुपा तिर्की के परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा आदिवासी समुदाय, संथाल परगना के लोग इस कांड की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य की पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा।

सचमुच अभिनन्दन राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को, जिनके प्रयास से नेपाल में फंसे झारखण्ड के 26 मजदूर सकुशल झारखण्ड लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा किये गये इस पहल का ही परिणाम है कि नेपाल सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी और नेपाल में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के सकारात्मक पहल का असर यहां स्पष्ट रुप से दिखा, हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं,

हेमन्त सरकार द्वारा राज्य में किसी भी तरह के आवागमन के लिए, ई-पास अनिवार्य कर दिये जाने को लेकर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डा. इरफान अंसारी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला पूर्णतः जन-विरोधी है और इसे किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। डा. इरफान अंसारी इस मुद्दे को लेकर अपने नेता आलमगीर आलम से भी बात कर चुके हैं, संभावना है कि कल वे इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से भी मिले।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद व झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में भी संगठन को सशक्त करने में विफल रहे हैं। इसकी बानगी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में देखने को मिली। जहां अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर कांग्रेस के मात्र 71 प्रत्याशी ही जीत हासिल करने में सफल रहे।