Author: Krishna Bihari Mishra

भारतीय जनता पार्टी के मठाधीशों द्वारा बनाये गये नियमानुसार, जिला समिति में, एक अध्यक्ष, 66 सदस्य (जिनमें 22 महिलाएं एवं छह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने जरुरी हैं), छह उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, छह मंत्री, एक कोषाध्यक्ष (इसमें भी पदाधिकारियों में पांच महिलाएं और दो एससी/एससी कोटे से होने अनिवार्य है) तथा जिला कार्यसमिति में 13 विशेष आमंत्रित सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है।

दुनिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे कई लोग हैं और अपने देश में भी शी जिनपिंग को चाहनेवालों की संख्या कम नहीं, पर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शी जिनपिंग को नाक में नकेल डालने का काम अगर पूरे विश्व में कोई कर सकता हैं, तो उस शख्स का नाम है – नरेन्द्र मोदी। जो लोग नरेन्द्र मोदी को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि यह शख्स पहले तो किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई उसे छेड़ दे, तो फिर उसे बिना सबक सिखाये, छोड़ता ही नहीं, उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ती है, जिसने उसे छेड़ा हैं,

आज झारखण्ड भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की एकदिवसीय बैठक थी। दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, तो रांची से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे, और इधर जनता विभिन्न सोशल साइट्सों के माध्यम से आज की भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक पर नजर रख रही थी, अगर सोशल साइट्स की बात करें, तो इस भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को भी बड़ी संख्या में लोगों ने नापसंद किया। नापसंद करने वालों की संख्या, भाजपा को पंसद करनेवालों से करीब पांच गुणा अधिक थी।

कोविड 19 को लेकर पूरे देश में सिनेमा हॉल बंद है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग तबाह है। खासकर इन सिनेमा मालिकों की तो एक तरह से हालत ही पस्त हैं, क्योंकि पूर्व से ही सिनेमा हॉलों से दर्शकों की बन रही दूरियां और कोविड 19 के बाद से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इनका बंद कर दिया जाने के ऐलान ने सिनेमा हॉलों की हालत बद से बदतर कर दी। इन बदतर हालातों के बीच भी केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को इन पर दया नहीं आई है। ये और इन पर इस प्रकार से दबाव दे रहे हैं कि जो रही सही जान है, वो भी निकल जाये।

नई शिक्षा नीति को लेकर आज देश भर में हुई चर्चा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यों के राज्यपालों एवं उप राज्यपालों तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के समूह तक शामिल हुए। यह विशेष वीडियो कांफ्रेसिंग में हुई चर्चा साफ बताती है कि यह मीटिंग भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। जिस राज्य में भाजपा के शासन नहीं हैं, वहां के लोगों को तो इस नई शिक्षा नीति में छेद ही छेद दिखा, और जहां भाजपा के शासन है, वहां के लोगों मे इस नई शिक्षा नीति में कहीं पर भी कमियां नहीं दिखी।