राजनीति

राज्य में आदिवासी बेटियों व महिलाओं पर बढ़ते अपराध, पॉक्सों अधिनियम से जुड़े मामलों तथा पुलिस प्रशासन की संदिग्ध भूमिका को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज भारतीय जनता पार्टी (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), झारखण्ड प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर राज्य में महिलाओं एवं विशेषकर आदिवासी बेटियों के विरुद्ध कथित अपराधों, पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों, पुलिस प्रशासन की भूमिका तथा पत्रकारों के उत्पीड़न के आरोपों पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चस्तरीय निष्पक्ष जाँच एवं  कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ कथित यौन शोषण के मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में पीड़िता को कथित रूप से आरोपी विधायक के आवास पर ले जाने तथा उस पर दबाव बनाए जाने की आशंका जताते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने और पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने युवा आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मृत्यु का मामला भी उठाया। ज्ञापन में उनकी मृत्यु से पूर्व की गई शिकायतों, भूमि विवाद से जुड़े आरोपों तथा प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की गई।

इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने सरायकेला-खरसावाँ जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म तथा गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण सहित अन्य गंभीर आरोपों का उल्लेख किया। इन दोनों मामलों की निष्पक्ष जाँच कर पीड़ित महिलाओं को न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई।

ज्ञापन में कांग्रेस विधायक से संबंधित मामले को सार्वजनिक करने वाले पत्रकारों तथा संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय के विरुद्ध हुई पुलिस कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने तथा किसी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न प्रमाणित होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल से आग्रह किया कि उपर्युक्त सभी मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। साथ ही, महिलाओं एवं आदिवासी बेटियों की सुरक्षा, पीड़ितों को न्याय तथा पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं।

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