नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा झारखंड में जेल, थाना और विधायक आवास तक सुरक्षित नहीं, ऐसे में आखिर कहां है कानून का राज?

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमन्त सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आज  भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रांची के होटवार जेल में युवक के साथ सामूहिक यौन हिंसा, सिमडेगा के कांग्रेसी विधायक द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, गम्हरिया थाना में न्याय मांगने पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म साफ बता रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत कितनी बदतर है। ऐसे में एक सामान्य आदमी भी सोचने को विवश हो गया है कि आखिर झारखंड को हो क्या गया है?

उन्होंने राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस हिरासत के दौरान प्रताड़ना और मौत के मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद दुखद और हृदयविदारक हैं। आज झारखंड में न जेल सुरक्षित है, न थाना और न ही विधायक आवास। आखिर झारखंड को क्या हो गया है? राज्य के हालात इतने बदतर कैसे हो गए कि आम नागरिक कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है?

जेल में भी सुरक्षित नहीं कैदी, दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई

श्री मरांडी ने होटवार जेल की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदी सुरक्षित नहीं हैं। 20 वर्षीय युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा की गई। यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पीड़ित ने लिखित शिकायत की तो उसे फाड़ दिया गया और उसका समुचित इलाज तक नहीं कराया गया।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी होटवार जेल में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था। अदालत ने भी मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई और जवाबदेही तय करने के बजाय लीपापोती का प्रयास किया। जेल में शराब पार्टी और नाच-गाने की घटनाएं भी पहले सामने आती रही हैं। उन्होंने मांग की कि जेल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपित कैदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए।

कांग्रेस विधायक पर लगे आरोपों में पीड़िता को मिले न्याय

सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और प्रताड़ित करने के आरोपों पर श्री मरांडी ने कहा कि चूंकि मामला सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी के विधायक से जुड़ा है, इसलिए सरकार पर काफी दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामला दर्ज रहा है।

श्री मरांडी ने बताया कि उनकी पीड़िता से मुलाकात हुई है। बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक की पत्नी और बहन भी बच्ची के साथ मारपीट करती थीं। उन्होंने सरकार से पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने कहा कि विधायक के साथ-साथ उनकी पत्नी, बहन और उन लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने बच्ची को काम के लिए उनके पास भेजा था। उन्होंने आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के विधायकों और नेताओं द्वारा आरोपी विधायक के समर्थन में खड़े होने पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है।

हिरासत में 427 मौतें, 262 मामलों की न्यायिक जांच नहीं

पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में वर्ष 2026 तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में 427 लोगों की मौत होने की जानकारी दी है। यह राज्य सरकार का ही आंकड़ा है। इनमें 262 मामलों की न्यायिक जांच नहीं हुई, बल्कि कार्यपालिका दंडाधिकारी से जांच कराई गई।

उन्होंने कहा कि 14 मई 2026 को उच्च न्यायालय ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए 262 मामलों की छह महीने के भीतर नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था। समय सीमा पूरी होने के बावजूद जांच की प्रगति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यह बेहद गंभीर मामला है और सरकार को बताना चाहिए कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई।

पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और मौत के मामलों पर भी उठाए सवाल

श्री मरांडी ने लातेहार जिले के बरियातू थाना में एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर उल्टा लटकाकर पीटने, मुंह में हरी मिर्च डालने और यौन उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में केवल पुलिस अधिकारियों का निलंबन पर्याप्त नहीं है। दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी पुलिस की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों में कानून का भय पैदा होगा।

उन्होंने सरायकेला के कपाली ओपी में एक आदिवासी युवती को कथित तौर पर तीन घंटे तक कमरे में पीटे जाने, पलामू में महफूज अहमद की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद मौत तथा देवघर के पालाजोरी थाना में पूछताछ के दौरान हुई मौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

श्री मरांडी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन झारखंड में आम जनता की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार को इन घटनाओं पर जवाब देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इस दौरान श्री मरांडी ने छठ महापर्व के अवसर पर सभी छठ व्रतियों एवं राज्यवासियों को शुभकामनाएं भी दीं। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा एवं मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा भी उपस्थित थे।