रांची के होटवार जेल में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की घटित घटना भयावह, जेल आईजी को पदमुक्त कर निलंबित करे सरकारः बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना के मामले को अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जेल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर यदि बंदियों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, तो यह पूरे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

श्री मरांडी ने कहा कि महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना के आरोप सामने आए हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पीड़ित की लिखित शिकायत जेल के वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ देने, रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में उपचार से इनकार करने और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण तक नहीं कराने के आरोप एफआईआर में दर्ज हैं।

पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगाँव थाना में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी समेत 19 आरोपित प्रविष्टियाँ हैं। श्री मरांडी ने लिखा है कि एफआईआर के अनुसार पुलिस को चार नवंबर को सूचना प्राप्त हो चुकी थी, फिर प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे? इतने गंभीर यौन हिंसा के आरोपों के बावजूद लगाई गई धाराओं की पर्याप्तता की भी स्वतंत्र विधिक समीक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि होटवार जेल में ऐसी शिकायतें पहली बार सामने नहीं आई हैं। मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था। मेरे द्वारा मामला उठाए जाने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। 8 जून 2026 के अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट और राज्य के जाँच तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था। इससे पहले जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएँ मिलने और अन्य अनियमितताओं के मामलों में भी न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

श्री मरांडी ने कहा कि आखिर बार-बार इतनी गंभीर घटनाओं के आरोप सामने आने के बावजूद जेल प्रशासन की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई? वरिष्ठ अधिकारियों को कब तक जिम्मेदारी से बचाया जाता रहेगा? जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न विशेष रूप से गंभीर है। उनकी निगरानी में बार-बार अनियमितताएँ सामने आई हैं और पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत जाँच पर उच्च न्यायालय भी सवाल उठा चुका है। ऐसे में दोषियों को संरक्षण दिए जाने की किसी भी संभावित भूमिका की स्वतंत्र जाँच आवश्यक है।

श्री मरांडी ने वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण तथा होटवार जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जाँच सीबीआई को सौंपने की माँग की है। साथ ही जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने, इस प्रकरण में आरोपित कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने की मांग भी की है। ताकि वे पीड़ित, गवाहों अथवा अन्य साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें। वहीं उन्होंने जेल के सीसीटीवी रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा अभिलेख और शिकायतों से संबंधित सभी उपलब्ध दस्तावेजों को तत्काल सुरक्षित करने की मांग के साथ पीड़ित एवं उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है।

श्री मरांडी के द्वारा इसके अतिरिक्त, जेल आईजी की घोषित एवं वास्तविक संपत्तियों, विभिन्न राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन तथा आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जाँच करने, सीआईडी के स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत अथवा संरक्षण की भूमिका की भी साक्ष्यों के आधार पर जाँच की मांग की गई है।

श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए सवाल किया है कि जब उच्च न्यायालय पहले ही राज्य की जाँच व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा चुका है, तो अब सीबीआई जाँच से परहेज क्यों? जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन उसकी गरिमा, सुरक्षा और न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होते। केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही से नहीं बचा जा सकता। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।