भूषण बाड़ा प्रकरण और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की आश्चर्यजनक चुप्पीः सियासी गणित या कानूनी सवालों का असर?
झारखंड की राजनीति में कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े गंभीर आरोपों पर घमासान है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और भाजपा के नेता भी हमलावर हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल भाजपा के अपने दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की आवाज आखिर कहां गुम हो गई है?
अध्यक्ष जी की सार्वजनिक सक्रियता देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उनके पास समय की कोई कमी है। जन्मदिन की बधाइयां हैं, फुटबॉल मैच हैं, कार्यक्रम हैं, मंदिरों में दर्शन हैं और प्रसाद ग्रहण करने का पुण्य भी है। बस, इस संवेदनशील प्रकरण पर जिस स्पष्ट और मुखर नेतृत्व की अपेक्षा है, उसकी कमी खटक रही है।
बधाई देने के लिए शब्द उपलब्ध हैं, लेकिन जवाबदेही के सवाल पर शब्दों का अकाल क्यों है? दर्शन कीजिए, प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दिशा देना भी शामिल है। संगठन का नेतृत्व केवल उपस्थिति दर्ज कराने का दायित्व नहीं है। बल्कि कठिन समय में अपना खुद का रुख स्पष्ट करने की जिम्मेदारी भी है।
वैसे अध्यक्ष जी के आंदोलन प्रेम की चर्चाएं कम नहीं हैं। आलोचक तो तंज कसते हैं कि शहर में कहीं पटाखा फूटे नहीं कि बंदी की घोषणा का मसौदा तैयार होने लगता है। रणनीति कितनी बनी, कार्यकर्ताओं से कितना संवाद हुआ, तैयारी कितनी हुई? ये सवाल शायद घोषणा के बाद के लिए रख दिए जाते हैं।
पहले आंदोलन का ऐलान, फिर परिस्थितियों का आकलन और उसके बाद जरूरत के मुताबिक पीछे हटने का रास्ता! लेकिन राजनीति में घोषणा करके वापस लौट आना हर बार रणनीतिक कौशल नहीं कहलाता। कभी-कभी वह तैयारी की कमी का सार्वजनिक प्रमाण भी होता है। कार्यकर्ता घर से संघर्ष के लिए निकलता है, नेतृत्व की घोषणा और वापसी के बीच चक्कर लगाने के लिए नहीं।
इस प्रकरण में नाबालिग पीड़िता को लेकर आदित्य साहू द्वारा सबसे पहले मैदान मार लेने की जल्दीबाज़ी में किये गये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सोशल मीडिया पोस्ट से पीड़िता की पहचान उजागर हो गई तो इस पर कानूनी सवाल उठे। इसके बाद ‘विद्रोही24’ ने उन्हें कानून के प्रावधानों की याद दिलाई। चर्चा है कि इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं की ओर से कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर भी बातें होने लगीं। फिर तो मैदान मार लेने की जल्दीबाज़ी किया गया वो पोस्ट उतनी ही फुर्ती से डिलीट कर दिया गया। FIR और जेल जाने का डर आदित्य साहू को इतना डराने लगा कि रात भर बड़े-बड़े वकीलों को फ़ोन लगाने लगे।
यदि किसी बयान पर कानूनी सवाल उठे हैं, तो उसका उत्तर तथ्य, स्पष्टीकरण और जिम्मेदार आचरण से दीजिए। पूरे मुद्दे से दूरी बना लेना नेतृत्व का विकल्प कैसे हो सकता है? संवेदनशील मामले में सावधानी आवश्यक है। पीड़िता की गोपनीयता और गरिमा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सावधानी और निष्क्रियता एक ही बात नहीं हैं। जिम्मेदारी से बोलने के लिए शब्द चुनने पड़ते हैं; जिम्मेदारी से बचने के लिए चुप्पी पर्याप्त होती है।
अध्यक्ष से सवाल यही है कि उनकी स्थिति इनमें से कौन-सी है?
राजनीतिक चर्चाओं में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देने के लिए वे दूसरे नेताओं, विशेषकर आदिवासी समाज से आने वाले नेताओं को आगे करने की बात कहते हैं। इस दावे की पुष्टि अपनी जगह है, लेकिन नेतृत्व का सिद्धांत बिल्कुल साफ है कि दूसरे नेताओं को अवसर देना अच्छी बात है; लेकिन डर के मारे अपनी जवाबदेही उनके हिस्से डाल देना अच्छी बात नहीं है।
प्रदेश अध्यक्ष का पद केवल यह बताने के लिए नहीं होता कि कौन बोलेगा। जरूरत पड़ने पर स्वयं सामने खड़े होकर बोलना भी पड़ता है और खुद मोर्चा भी सँभालना पड़ता है।
यदि हर कठिन सवाल पर किसी दूसरे चेहरे की तलाश करनी पड़े, तो कार्यकर्ता अध्यक्ष की ओर दिशा के लिए देखे या अगले प्रवक्ता का पता पूछने के लिए?
भारत मित्र कार्यालय में पुलिस कार्रवाई के दिन भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल और दावे सामने रखे जा रहे हैं। वे आसपास थे या नहीं, कार्यालय क्यों नहीं गए, इसके पीछे क्या कारण था इन बातों पर प्रमाण और उनका पक्ष जरूरी है। लेकिन ऐसी स्थिति में नेतृत्व से स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा अनुचित नहीं है।
यदि पुलिस की कार्रवाई गलत लगी, तो खुलकर बताइए कि उसमें गलत क्या था और पार्टी उसके खिलाफ क्या करेगी। यदि तथ्यों की प्रतीक्षा थी, तो वह भी स्पष्ट कहिए। राजनीति में अस्पष्टता इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि कार्यकर्ता उसका अर्थ अपने-अपने हिसाब से निकालने लगें।
भाजपा जैसे बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से अपेक्षा केवल बयान जारी करने की नहीं होती। उनसे उम्मीद होती है कि वे मुद्दे की गंभीरता समझेंगे, तथ्य जुटाएंगे, कानूनी मर्यादा में अपना पक्ष रखेंगे और कार्यकर्ताओं को भरोसा देंगे कि नेतृत्व जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है।
पद के साथ सम्मान मिलता है, लेकिन उस सम्मान के साथ कठिन सवाल भी आते हैं। मालाएं पहनते समय जो पद अपना लगता है, जवाब देने की बारी आने पर उसकी जिम्मेदारी भी अपनी ही होनी चाहिए। कुर्सी का आकार बड़ा हो और कठिन समय में सार्वजनिक भूमिका छोटी पड़ जाए, तो सवाल कुर्सी पर नहीं, उस पर बैठे नेतृत्व पर उठते हैं।
झारखंड में सरकार से जवाब मांगने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनहित के अनेक सवाल हैं। लेकिन इन मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए घोषणा से अधिक तैयारी और नारों से अधिक निरंतरता चाहिए। हर छोटे प्रसंग पर बंदी का बिगुल बजाने से कोई बड़ा आंदोलनकारी नहीं बन जाता। नेतृत्व की परीक्षा उस समय होती है, जब सामने जटिल मुद्दा हो, कानूनी सवाल हों और राजनीतिक दबाव भी हो। उसी समय पता चलता है कि घोषणा करने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने के लिए कितना तैयार है।
और इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी बात भूलनी नहीं चाहिए कि केंद्र में एक नाबालिग पीड़िता से जुड़े गंभीर आरोप हैं। उसकी सुरक्षा, गरिमा और निष्पक्ष जांच की मांग किसी दल की सुविधा या किसी नेता की असहजता की मोहताज नहीं होनी चाहिए। पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए अपनी प्रचार की तस्वीर ढूंढ़ना भी गलत है और राजनीतिक असुविधा होते ही मुद्दे से मुंह फेर लेना भी।
अध्यक्ष जी, यदि चुप्पी रणनीति है, तो कार्यकर्ताओं को उसकी दिशा समझाइए। यदि कानूनी सावधानी है, तो जिम्मेदार भाषा में पार्टी का पक्ष रखिए। यदि पहले कोई चूक हुई है, तो उसे स्वीकार कर सुधारिए। चूक स्वीकार करने से नेतृत्व छोटा नहीं होता; जवाबदेही से बचने पर उसका भरोसा जरूर छोटा पड़ जाता है।
आंदोलन की घोषणा करना और आंदोलन का नेतृत्व करना अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना और कठिन समय में कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना भी अलग-अलग कसौटियां हैं। बधाई संदेशों में नाम चमक सकता है, लेकिन नेतृत्व का भरोसा कठिन समय में ही बनता है।
नसीहत कड़वी है, मगर सीधी है। जिस पद पर बैठकर सरकार से जवाब मांगना है, उस पद पर बैठकर अपने हिस्से के सवालों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कार्यकर्ता को संघर्ष के लिए आगे करने से पहले नेतृत्व को अपनी जगह सबसे आगे तय करनी पड़ती है।
