क्या बाबूलाल जी, चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लातेहार में जिम का निरीक्षण और धनबाद में सिर्फ़ बिटिया की शादी की बधाई? अरे बधाई के साथ DMFT के पैसे का हिसाब भी मांगिये, क्योंकि यह पैसा किसी के …
केंद्र की मोदी सरकार ने डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) की व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि खनन से निकलने वाली संपदा का एक हिस्सा उन लोगों पर खर्च हो, जिनकी जमीन गई, जिनके हिस्से धूल-धुआँ आया और जिनकी जिंदगी खदानों के बीच बीत रही है। विस्थापितों को रोजगार मिले, प्रभावित गाँवों में साफ पानी पहुँचे, सड़कें बनें, स्कूल और अस्पताल की हालत सुधरे। सीधी बात है। कोयला जिस धरती के नीचे से निकले, उसके ऊपर बसे लोगों का भी कुछ भला हो।
झारखंड में इसी डीएमएफटी फंड के कथित दुरुपयोग पर भाजपा लगातार हेमंत सरकार को घेरती रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। गड़बड़ियों की पड़ताल करने चाईबासा तक पहुँच गए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह जी भी लातेहार में डीएमएफटी के पैसे से बने एक जिम की पड़ताल करने पहुँच गए। लातेहार के जिम तक पहुँचने का रास्ता तो मिल गया, अजय साह जी। धनबाद की सड़क ढूँढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है?
धनबाद में मीडिया के हवाले से आरोप सामने आया है कि सांसद ढुलू महतो की बेटी की शादी के लिए करीब 28 करोड़ रुपये की सड़क डीएमएफटी फंड से बनवाई गई। आरोप की सच्चाई जाँच से तय होगी। फिलहाल जिला प्रशासन इतना बता दे कि सड़क का प्रस्ताव कब आया, किसने मंजूरी दी, स्वीकृत लागत कितनी थी और किन खनन प्रभावित बस्तियों की जरूरत को देखते हुए यह रास्ता चुना गया। मंजूरी का कागज और सड़क का नक्शा सार्वजनिक कर दीजिए। जनता को भी पता चले कि रास्ते में कौन-कौन से गाँव पड़ते हैं।
वैसे बाबूलाल जी, इस खबर ने आपकी अगली पड़ताल का कार्यक्रम बड़ा सुविधाजनक बना दिया है। धनबाद सांसद की बेटी की शादी में जाइए। बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। लौटते वक्त उसी चर्चित सड़क पर गाड़ी जरा रुकवाइएगा। सड़क किनारे किसी खनन प्रभावित परिवार से पूछ लीजिएगा, “भाई, इस सड़क की माँग आपके गाँव ने कब रखी थी?” जवाब शायद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के काम आ जाए।
और हाँ, शादी की बधाई तो निजी तौर पर भी दी जा सकती है। सड़क का हिसाब उसी माइक पर माँगिएगा, जिस पर चाईबासा का माँगा था। तभी धनबाद के लोग भी सुन पाएँगे। आखिर खनन प्रभावित गाँव का आदमी जब पीने का पानी माँगता है, तो उससे पूछा जाता है कि आवेदन दिया है या नहीं। वह अस्पताल तक जाने की सड़क माँगता है, तो उसे बताया जाता है कि प्रस्ताव किस दफ्तर में पड़ा है। अब करीब 28 करोड़ की एक सड़क पर सवाल उठा है, तो जनता भी वही पुराना सरकारी सवाल पूछ रही है—आवेदन किसका था, साहब?
हेमंत सरकार से डीएमएफटी की एक-एक पाई का हिसाब माँगिए, बाबूलाल जी। धनबाद में भी वही तेवर रखिए। यहाँ जवाब देने की जिम्मेदारी उस प्रशासन की है जिसने मंजूरी दी, और सवाल पूछने की जिम्मेदारी उस विपक्ष की भी है जिसने इस मुद्दे को उठाया। सांसद अपनी पार्टी के हैं, इतनी-सी बात से सवाल की आवाज धीमी क्यों पड़ जाए? चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लातेहार में जिम का निरीक्षण और धनबाद में सिर्फ़ शादी की बधाई? बाबूलाल जी, बधाई के साथ हिसाब भी माँग लीजिएगा। बिटिया की शादी परिवार का प्रसंग है। डीएमएफटी का पैसा धनबाद की जनता का है।
