वामदलों ने संवैधानिक-लोकतांत्रिक अधिकारों के जबर्दस्त हनन पर राजभवन के समक्ष दिखाई धमक

भाकपा माले झारखंड राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि झारखंड में संबैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों का जबरदस्त हनन, पुलिस हिरासत में मौत, मोब लिंचिंग के लगातार बढ़ती घटनाएं तथा मोब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के हत्यारों को कानूनन बरी कर देना, कुख्यात मोटर यान अधिनियम 2019 के द्वारा 10 गुना से भी ज्यादा फाइन कर जबरदस्त ट्रैफिक आतंक, भारी मंदी से प्रभावित सैकड़ों कल कारखानों का बन्द हो जाने पर हजारों–लाखों की बेरोजगारी आदि मुद्दों पर आज 14 सितंबर 2019 को रांची में राजभवन पर भाकपा माले, माकपा, भाकपा, मासस और फारवर्ड ब्लॉक आदि वाम दलों का धरना आयोजित हुआ। 

धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने कहा कि मोदी-2 के राज में रघुवर सरकार के शासन में झारखंड मोब लिंचिंग का मॉडल बन जा रहा है और अब यह लिंचिंग बच्चा चोर के चौतरफा अफ़वाह पर पूरे समाज मे जिस रुप से यह फैल रहा है, उससे  जबरदस्त सामाजिक आतंक पैदा हो जा रहा है, जो चिंतनीय है। जबकि भयंकर मंदी का निराकरण कर,  बंद कल–कारखाना चालू कर बेरोजगारी दूर करने का कोई पहल नही दिख रहा है। 

धरना को माकपा राज्य सचिव गोपीकान्त बख्शी, प्रकाश विप्लव, सुखनाथ लोहरा, भाकपा के भुबनेश्वर मेहता, मासस के मिथिलेश सिंह, रामेश्वर कुशवाहा, भाकपा माले के भुबनेश्वर केवट, अजबलाल सिंह आदि वामपंथी नेताओं ने भी इस दौरान लोगों को संबोधित किया।  धरना के उपरांत राज्यपाल महोदया को 19 सूत्री मांगपत्र सौंपी गई, जिसमे प्रमुख रूप से मांग की गई कि राज्य में जनता का लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन पर रोक लगाई जाए।

राजनीतिक दलों और जनसंगठनों  के द्वारा सभा, जुलूस, प्रदर्शनों पर से रोक अविलम्ब हटाई जाए, मंदी का निराकरण कर बंद कारखानों चालू करने, सरायकेला-खरसांवा जिला में मोब लिंचिंग का शिकार तबरेज अंसारी की मौत का न्यायिक जांच कर हत्या के अभियुक्तों पर धारा 302 के तहत कानूनी कार्रवाई की गारंटी की जाए, मोटरयान अधिनियम 2019 को फौरन वापस किया जाए। 

राज्यभर में पुलिस हिरासत में हुई मौत तथा पलामू जिला के सतबरवा में पुलिस द्वारा तीन बर्षीय बच्ची को पटक कर मार देने की घटनाओं पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच कराने, एचइसी की जमीन पर बनी विधानसभा, हाई कोर्ट आदि सरकारी संस्थानों में विस्थापित रैयतों की नौकरी की गारंटी की जाए, खूंटी जिला में कथित देशद्रोह के नाम पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस किया जाए, तथा पांचवी अनुसूची सीएनटी, एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाय। धरना का संचालन भाकपा नेता महेंद्र पाठक ने किया।