रघुवर सरकार में अब जाति घोटाला, गिरिडीह के भाजपाई मेयर का चुनाव रद्द करने की मांग JMM ने की

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झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर गिरिडीह के मेयर का चुनाव रद्द करने की मांग कर डाली। आज रांची में प्रेस कांफ्रेस कर, झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बात की जानकारी संवाददाताओं को दी तथा इसे रघुवर सरकार में जाति घोटाला का नाम दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को लिखे पत्र में झामुमो ने इस बात को इंगित किया है कि गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान गिरिडीह के मेयर पद पर पिछले साल 2018 में निर्वाचित हुए थे।

ज्ञातव्य है कि गिरिडीह मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सरकारी प्रावधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही देय होता है, जबकि सुनील कुमार पासवान बिहार राज्य के मूल निवासी है। इस कारण झारखण्ड राज्य के आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग रखी गयी थी, परन्तु उस समय इस मांग पर ध्यान नही दिया गया। अब चूंकि रांची आदिवासी कल्याण आयुक्त का ज्ञापांक 796, दिनांक 31.5.2019 द्वारा जाति छानबीन समिति ने इनके निर्गत जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। 

साथ ही इसी आधार पर अंचलाधिकारी गिरिडीह ने अपने ज्ञापांक 2290 दिनांक 17.08.2019 द्वारा अंचल कार्यालय, गिरिडीह द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या JHCC/2018/51640, दिनांक 19.03.2019 को रद्द कर दिया हैजिस आधार पर उन्होंने मेयर के पद पर नामांकन दाखिल किया था। अतएव वर्तमान परिस्थिति में गिरिडीह मेयर का चुनाव रद्द करने का आदेश शीघ्र निर्गत किया जाय, साथ ही साथ गलत जाति प्रमाण पत्र जारी करनेवाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाय, तथा विचारोपरान्त कानून सम्मत मुकदमा दर्ज किया जाय। 

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