राजनीति

उधर हेमन्त सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस की महिला विधायकों ने आंखे तरेरी और इधर राज्य के सीएम हेमन्त

झारखण्ड अभिभावक संघ और निजी स्कूलों के प्राचार्यों की टीम अब आमने-सामने हो गई है। निजी स्कूलों के प्राचार्यों का कहना है कि उपायुक्त द्वारा प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आदेश जारी करना विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों पर गहरा आघात है। यह आदेश विद्यालय के मूलभूत आवश्यकताओं को छीनने का प्रयास है। वर्तमान  बदली हुई परिथिति में , उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार शुल्क के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती है। 

आपातकाल विरोध दिवस पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और सत्याग्रह संचालन करने वाले अग्रजों के कारण हमारा मौलिक अधिकार अभी बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के पूर्व, पूरा देश इंदिरा गांधी सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था।

यह देखिए तथाकथित अभिभावक संघ गैरकानूनी रूप से मजमा बनाकर बिना मास्क के जबरन विद्यालय, विद्यालय घुसकर कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अभ्यावेदन दे रहे हैं। अभ्यावेदन तो मेल से भी दे सकते हैं, नहीं इन्हें तो फेसबुक पर अपना चित्र डालना है, नेतागिरी करनी है और विद्यालय के लिए सबसे जरूरी समय में सभी प्रधानाचार्य को मिलकर जबरन उनसे दबाव डालना है, आवेदन देना है।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी कॉउन्सिल (TAC) के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान हेमन्त सोरेन की सरकार आदिवासी अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ-साथ आदिवासियों के सर्वमान्य नेता को अपमान करने का भी काम किया है। उनका कहना था कि टीएसी के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मराण्डी को सूची में पांचवें नंबर पर रख उनका अपमान किया है।

संतालपरगना स्थित गोपीकांदर प्रखंड की पहाड़ियों पर निवास करने वाले पहाड़िया जनजाति के दिन बहुर रहे हैं। राज्य सरकार पहाड़िया जनजाति के दरवाजे पर विकास की दस्तक दे रही है। उनके घरों को रोशन कर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि हेमन्त सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते ही सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि कमजोर जनजातीय समूहों के लोग मूलभूत जरूरतों, यथा पानी, बिजली, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं से आच्छादित होने चाहिए।