अपनी बात

“675 करोड़ का आपका एन्यूल प्लान है, मैं पांच हजार करोड़ कर देता हूं इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से पांच हजार करोड़ रुपये  के मुझे प्रपोजल भेजो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी। तुम केवल लैंड एक्वीजिशन करो, और तुम्हारे में जितना मांगना हैं, उतना मांगो, जितने ब्रिज मांगना है, जितना आरओबी मांगना है, रोड मांगना है, मेरे पास भेजो, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं,  मैं पूरा मंजूर कर देता हूं, आप तुरंत मुझे प्रपोजल भेजो।

आखिर कौन जीतेगा मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव – झामुमो या भाजपा? यह प्रश्न पूरे झारखण्ड में इन दिनों हर व्यक्ति के मन में उमड़-घुमड़ रहा हैं और लोगों को परेशान भी कर रहा है। भाजपा को लगता है कि बंगाल व असम में हो रहे विधानसभा चुनाव का इस मधुपुर उपचुनाव पर भी असर पड़ेगा, पर ऐसा दिख नहीं रहा, अगर ऐसा होता तो भाजपा पिछली बार आजसू से चुनाव लड़ चुके और तीसरे स्थान पर रहे आयातित प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को आनन-फानन में भाजपा की सदस्यता नहीं दिलाती और न ही उसे मधुपुर से खड़ा करती।

अगर हेमन्त सरकार ने अपने राज्य के पुलिस अधिकारियों और अंचलाधिकारियों को तमीज नहीं सिखाई, कि कैसे सामान्य जनता के साथ बातचीत या व्यवहार करनी चाहिए, तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इन पुलिस अधिकारियों व अंचलाधिकारियों के बातचीत के ढंग और आम जनता के साथ इनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक व असहनीय है। सामान्य सी बातों पर मां-बहन की गाली देना, और देख लेने की धमकी बता रही है कि राज्य में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा।

झारखण्ड में रहनेवाले/सेवा दे रहे मूर्धन्य नेता, मंत्रियों, आइएएस/आइपीएस, अन्य अधिकारियों/पुलिसकर्मियों एवं पत्रकारों जिन्होंने देश की संपदा पर अपना पहला हक जमा रखा हैं, जिन्होंने अपने भ्रष्टाचार से सब की नींद उड़ा रखी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी सत्य बोला ही नहीं, जिन्होंने अपने पद का सदुपयोग अपने ससुर को निगम या बोर्ड का अध्यक्ष बनाने में लगा दिया, जो अपने साला/सालियों, पत्नियों/प्रेमिकाओं, भाभियों/बहुओं, बेटे/बेटियों के आगे सोचा तक नहीं। ऐसे सारे लोगों को विद्रोही 24 की ओर से दिल से होली की बधाई।

“पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. नितिन मदन कुलकर्णी मुखर और हरदिल अजीज थे। वे झारखण्ड की स्वास्थ्य सेवा को उच्च स्तर पर ले जाने को प्रयासरत रहे हैं। कोरोना काल में उनकी सुझ-बुझ का नतीजा ही रहा कि झारखण्ड की स्थिति बेहतर रही। वे धनबाद के मुद्दे पर भी त्वरित कार्रवाई करते थे, पर के के सोन वैसे नहीं हैं।” यह कहना है एक युवा समाजसेवी अंकित राजगढ़िया का।

सीधा सा सवाल है बिहार के विपक्षी माननीयों से, अगर सदन में आपकी बातें नहीं मानी जायेगी, तो क्या आप सदन और सदन के बाहर गुंडागर्दी का सहारा लेंगे? आप तय करेंगे कि सरकार क्या करें या न करें? आप सदन को अपनी गुंडागर्दी के बल पर बंधक बनाने का प्रयास करेंगे? यह सोच आपके अंदर कहां से आ गई? और जब आ ही गई, आपने वो सब कर ही डाला तो जरा, पटना से प्रकाशित आज का अखबार देख लीजिये और उन अखबारों से हो सकें तो अपना-अपना चेहरा ढंकने का प्रयास कीजिये,

दिनांक – 22 मार्च, झारखण्ड विधानसभा। पहली घटना – मंत्री जोबा मांझी के एक जवाब से असंतुष्ट होकर, केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के लोग भी हंगामा करते हैं, वेल में आ धमकते हैं। मामला एचइसी की खाली जमीन रैयतों को लौटाने के बजाय, ऊंची कीमत पर बाहरी लोगों को बेचने से संबंधित था। दूसरी घटना – आलोक चौरसिया के तारांकित प्रश्न कि पलामू स्थित आयुक्त कार्यालय में सचिव-कर्मचारी के खाली पदों को कब भरा जायेगा? राज्य का एक भी मंत्री खड़ा होकर जवाब तक नहीं दिया,