राजनीति

झारखण्ड में हो रही वित्तीय अनियमितता पर श्वेतपत्र जारी हो : प्रवीण प्रभाकर

आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए वित्तीय अनियमितताओं पर श्वेत पत्र जारी करने, सभी 127 ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं ने हेमंत सरकार की वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता की पोल खोल दी है। श्री प्रभाकर ने कहा कि पहले के बीस वर्षों की तुलना में हेमंत सरकार के मात्र पांच वर्ष में दो गुनी ज्यादा अनियमितता सामने आई है। पहले बीस वर्ष के मुकाबले हेमंत सरकार में प्रति वर्ष साढ़े सात गुना ज्यादा वित्तीय अनियमितता हुई है।

श्री प्रभाकर ने कहा कि सभी 127 ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं, विभागवार श्वेतपत्र जारी हो, दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाए, गबन और गलत विनियोजन के मामलों में निष्पक्ष आपराधिक जांच हो तथा वसूली योग्य 5,214.81 करोड़ रुपये की राशि की वसूली का समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाए।

श्री प्रभाकर ने कहा कि पहले बीस वर्ष के कालखंड में औसतन 486.88 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और हेमंत सरकार के कालखंड में औसतन 3,612.19 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अनियमितता दर्ज हुई, जो कि लगभग 7.42 गुना है। महज पांच वर्षों में 127 ऑडिट रिपोर्टों में इतनी बड़ी राशि की अनियमितताएं दर्ज होना बेहद चिंताजनक है।

श्री प्रभाकर ने कहा कि सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर सरकारी खजाने से इतनी बड़ी राशि का भुगतान किन परिस्थितियों में हुआ? किन अधिकारियों, ठेकेदारों और एजेंसियों को सरकारी धन दिया गया? उसकी जवाबदेही किसकी है और अब तक कितनी राशि की वसूली हुई है? श्री प्रभाकर ने कहा कि ऑडिट के अनुसार 78.06 करोड़ रुपये गबन, 5,214.81 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि, 1,162.27 करोड़ रुपये असमायोजित अग्रिम भुगतान तथा 7,666.14 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर ऑडिट आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

श्री प्रभाकर ने कहा कि पहले बीस वर्षों (2001-02 से 2020-21) में 9,737.57 करोड़ रुपये की अनियमितताएं दर्ज हुई थीं, जबकि बाद के महज पांच वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 18,060.95 करोड़ रुपये हो गया। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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