राजनीति

होटवार जेल में बंदी के साथ हुई सामूहिक यौन हिंसा मामले पर बाबूलाल मरांडी ने CM हेमन्त सोरेन को लिखा पत्र, CBI जांच की मांग

होटवार जेल में बंदी के साथ सामूहिक यौन हिंसा के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, आरोपित बंदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित करने तथा अधिकारियों की संपत्ति और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जाँच कराने की मांग की है।

साथ ही उन्होंने मई 2026 के महिला बंदी यौन शोषण प्रकरण और जेल में पूर्व में हुई अनियमितताओं की भी व्यापक जांच कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का पत्र इस प्रकार है…

माननीय मुख्यमंत्री जी,

रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने तथा उपचार से वंचित रखने के अत्यंत गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो प्रमुखता से अखबारों में छपा भी है। इस संबंध में खेलगाँव थाना में कांड संख्या 0066/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 को जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों, चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों सहित 19 आरोपित प्रविष्टियों के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मैंने आपको पूर्व में भी कई बार आपको होटवार जेल में हो रहे गंभीर कृत्यों और अनियमितताओं से अवगत कराया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। परिणामस्वरूप एक के बाद एक भयावह मामले सामने आ रहे हैं। मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला मेरे द्वारा उठाए जाने के बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था।

08 जून 2026 के अपने आदेश में माननीय न्यायालय ने जेल आईजी द्वारा प्रस्तुत जाँच और राज्य के जाँच एजेन्सी की कार्यप्रणाली पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया था। इससे पहले भी जेल के भीतर प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएँ दिए जाने एवं अन्य अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल स्वयं झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। जब जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी की भूमिका और उनकी निगरानी में हुई घटनाएँ ही जाँच के दायरे में हों, तो उसी राज्य की पुलिस से निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है ?

पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद जेल आईजी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने तथा उनकी जवाबदेही व संभावित संरक्षण की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। वर्तमान प्राथमिकी में एक और चिंताजनक तथ्य है कि पुलिस को 04 नवंबर को सूचना प्राप्त होने का उल्लेख है, जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज हुई। इस आठ दिन के अंतर का भी स्पष्ट स्पष्टीकरण आवश्यक है। साथ ही इतने गंभीर यौन शोषण के आरोपों के अनुरूप दर्ज कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा होनी चाहिए।

मेरी आपसे स्पष्ट माँग है कि वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण तथा होटवार जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की व्यापक जाँच तत्काल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की कार्रवाई की जाए। जेल के सभी संबंधित छोटे-बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को भी पद से हटाकर निलंबित किया जाए तथा उनकी संदिग्ध भूमिका की स्वतंत्र जाँच कराई जाए। इस मामले में आरोपित कैदियों को अन्य कारागारों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि वे गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित न कर सकें।

इसके अतिरिक्त जेल आईजी की घोषित एवं वास्तविक संपत्तियों, अन्य राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन तथा आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की भी स्वतंत्र जाँच हो। सीआईडी के स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत अथवा दोषियों को संरक्षण देने की भूमिका की भी जाँच आवश्यक है।

आप स्वयं राज्य के गृह एवं कारा विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे में होटवार जेल में बार-बार सामने आ रहे इन गंभीर मामलों की अंतिम प्रशासनिक जवाबदेही से आप स्वयं को अलग नहीं रख सकते। जब माननीय उच्च न्यायालय पहले ही राज्य की जाँच व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है, तब सीबीआई जाँच से परहेज का कोई औचित्य नहीं है। आशा है कि आप इस अत्यंत गंभीर प्रकरण में तत्काल निर्णय लेकर स्वतंत्र जाँच, पीड़ित की सुरक्षा तथा सभी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो ऐसी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सधन्यवाद!

आपका

(बाबूलाल मरांडी)

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