वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का बजट सदन में किया पेश, चतरा में बनेगा डॉ भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय

झारखण्ड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया, जो पिछले वर्ष से लगभग नौ प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व व्यय के लिए 1,20,851.90 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 9.2 प्रतिशत अधिक है। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था में राज्य को अपने कर राजस्व से 46000 करोड़, गैर कर राजस्व से 20,700 करोड़, केन्द्रीय सहायता से 18,273.66 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 51.236 करोड़, लोक ऋण से 22049.96 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपये होने के अनुमान है।

वित्त मंत्री ने 2026-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ होने का अनुमान लगाया है, जो की अनुमानित जीएसडीपी का 2.18 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मूल्य पर झारखण्ड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5,16,000 करोड़ रहा। सरकार का प्रयास होगा कि इसे अगले पांच वर्षों में दोगुना किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ 66 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि महिला किसान खुशहाली योजना शुरु की गई है। इसमें महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीक की मदद दी जायेगी। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किये गये हैं। गन्ना, जूट एवं अन्य नकदी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया जायेगा। इसके लिए पुरानी योजना नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना पुनर्नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 19 करोड़ 88 लाख रुपये बजटीय उपबंध किये गये हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक लैंप्स/पैक्स में कॉपरेटिव मार्केटिंग कॉम्पलेक्स सह पोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 162 करोड़ 20 लाख 90 हजार का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखण्ड के सभी राजकीय पोलिटेकनिक को J-PRAGATI स्कीम के तहत आईआईटी एवं एनआईटी के तर्ज पर झारखण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रुप में विकसित करने का प्रस्ताव है। झारखण्ड के चतरा में डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। कैंसर रोग की रोकथाम के लिए राज्य के सभी पांच सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पीईटी एंड सीटी स्कैन मशीन का अधिष्ठापन किया जायेगा। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने हेतु सभी 24 जिला सदर अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीन लगाई जायेगी। 750 अबुआ दवाखाना खोले जायेंगे। इसके माध्यम लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के छः चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एआई विषय पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने की योजना है। पलामू वन प्रमंडल के कन्दरी लाह फार्म का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में नये पथों के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पुलों के निर्माण हेतु 730 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम मंच के माध्यम से एक लाख 24 हजार 230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनसे 45 हजार रोजगार अवसर सृजित होंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में औद्योगिक नीतियों के तहत 20 हजार करोड़ का निवेश लाया जायेगा। जिससे राज्य के 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में रांची के दशम जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण, जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज व रोप वे का निर्माण तथा हुण्डरू जलप्रपात के पास रोप वे बनाया जायेगा। रामगढ़ के रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ-साथ पतरातू में स्काइवॉक एवं पतरातू जलाशय में सोलर बोट तथा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का अधिष्ठापन किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लातेहार के नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वॉच टावर एवं मैगनोलिया प्वाइंट में स्काइवॉक का निर्माण कराया जायेगा। देवघर के पुनासी डैम, पलामू के मलय डैम का पर्यटकीय विकास, चतरा के कौलेश्वरी पहाड़ में रोप वे का विकास, खूंटी के पेरवाघाघ जलप्रपात तथा पांडू-पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि 2026-27 में राज्य के काराओं में मोबाइल फोन का उपयोग रोकने के लिए फाइव जी फोन जैमर तथा मोबाइल फोन डिटेक्टर का क्रय कर अधिष्ठापन किया जायेगा। बच्चों से संबंधित 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट के लिए इस बार कुल 10 हजार 7 सौ 93 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि उपबंधित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जेन्डर बजट के लिए इस वर्ष 232 योजनाओं के लिए कुल 34 हजार दो सौ 11 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि उपबंधित की गई है।