रूढ़िजन्य आदिवासी समन्वय समिति ने राज्यपाल से मिलकर पेसा के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उचित कार्रवाई का मिला आश्वासन

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रूढ़िजन्य आदिवासी समन्वय समिति के एक शिष्टमंडल ने लोक भवन में भेंट की। इस अवसर पर शिष्टमंडल ने पेसा नियमावली–2025 के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति प्रकट करते हुए इसके निराकरण हेतु पहल करने का आग्रह किया।

शिष्टमंडल ने ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान नियमावली में पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, किंतु ग्राम सभा की सीमाओं की मान्यता एवं प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है, जबकि वर्ष 2023 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित नियमावली में ग्राम सभा का गठन परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित था।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा शिष्टमंडल से कहा गया कि वे इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को देखकर समुचित कार्रवाई करेंगे। इन दिनों जब से राज्य की हेमन्त सरकार ने कैबिनेट से पेसा कानून लागू किया है। तभी से इस कानून को लेकर पूरे राज्य में गहमागहमी है। कोई इसके समर्थन में हैं, तो कोई इसके विरोध में हैं।