भारत सरकार ध्यान दें, नहीं तो जिस उद्देश्य से अधिवक्ताओं का मनोनयन किया गया था वह धरा का धरा रह जायेगा और ASGI प्रति उपस्थिति प्रति मुकदमे में दस गुना दर से चुना लगाते रहेंगे
झारखंड उच्च न्यायालय में गत सप्ताह भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से भारत सरकार का पक्ष रखने हेतु कुछ
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