सरयू राय का आरोप झारखण्ड सरकार का नगर विकास विभाग जमशेदपुर की विकास योजनाओं का कब्रगाह बन गया

झारखंड सरकार का नगर विकास विभाग जमशेदपुर की विकास योजनाओं का कब्रगाह बन गया है। करोड़ों रूपये खर्च से बनी योजनाएं विभाग की लापरवाही के कारण जर्जर हो रही हैं और जल जमाव प्रबंधन की योजनाएं निधि की उपलब्धता होने के बावजूद विभाग में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गत आठ महीना से अटकी पड़ी हैं, इनपर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारी इनपर कुंडली मारकर बैठे हैं।

मैंने आज इस बारे में दूरभाष पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से वार्ता की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनसे कहा कि जमशेदपुर के कदमा में कंवेंशन सेंटर बनकर चार साल पहले तैयार हो गया। यह योजना 2017-18 की है। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में कंवेशन सेंटर के डिज़ाइन में मनमाना परिवर्तन कर इसे माचिस की डिबिया बना दिया गया।

ठेकेदार से हस्तांतरण लेने के बाद भी कंवेंशन सेंटर बंद रहा, जर्जर हो गया। मेरी पहल पर इस वर्ष की शुरुआत में नगर विकास विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने मुआयना किया और आवश्यक मरम्मत कराकर इसके शीघ्र संचालन की बात कही, पर यह योजना आजतक लटकी हुई है।

मैंने विभागीय सचिव को साकची की डीएम लाइब्रेरी के बारे में भी बताया कि नगर विकास विभाग की लापरवाही के कारण करोड़ों रूपये खर्च होने के बावजूद डीएम लाईब्रेरी शुरू नहीं हो सकी। लाईब्रेरी कमजोर भवन में चल रही थी जिसे तोड़कर बड़ा भवन चार साल पहले बन गया पर लाईब्रेरी बंद है। इसे चलाने की योजना नगर विकास विभाग में लंबित है।

जमशेदपुर के घरों में, ख़ासकर यहां की बस्तियों के घरों में टाटा स्टील युआईएसएल से पीने के पानी का कनेक्शन बहुत महंगा पड़ रहा है. कारण कि सरकार के नगर विकास विभाग ने ऐसा नियम बनाया है कि 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले घरों में पेयजल कनेक्शन लेने के लिए ₹7000, 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के लिए ₹14,000 और 3000 तक वर्गफीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए ₹21,000 शुल्क देना होगा। मैंने विधानसभा में इसे कम करने  के लिए प्रश्न उठाया।

फिर अपने सभापति वाली विधानसभा समिति में इस मामले में नगर विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाया। विभाग ने शुल्क कम करने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाया। 5 मई 2025 को नगर विकास विभाग ने इस समिति का लिखित प्रतिवेदन विधानसभा समिति के सामने रखा। जिसके अनुसार 1000 वर्गफीट तक क्षेत्रफल वाले घर में पेयजल कनेक्शन शुल्क ₹5000 और इससे अधिक क्षेत्रफल वाले घरों से अधिकतम ₹7000 पेयजल कनेक्शन शुल्क लिया जाएगा।

इसके अलावा ग़रीबी रेखा के नीचे वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। मैंने समिति के साथ विभाग की बैठक कर पेयजल कनेक्शन हेतु ग़रीबी रेखा की परिभाषा का निर्धारण भी करा दिया। इसके अनुसार मुख्यमंत्री गंभीर योजना के लाभुको के लिए ग़रीबी रेखा की जो परिभाषा तय है। वही पेयजल कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी यानी जिस व्यक्ति की वार्षिक आय ₹72,000 तक है।

वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा और मुफ्त पेयजल कनेक्शन लेने का हकदार होगा। मेरे सभापतित्व वाली प्रत्यायुक्त विधान समिति ने दिनांक 25.08.2025 को इस बारे में लिखित प्रतिवेदन विधानसभा के चलते मॉनसून सत्र में रख दिया, परंतु नगर विकास विभाग ने आजतक अपने इस निर्णय की अधिसूचना नहीं जारी की है। नतीजतन जमशेदपुर में पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को काफी अधिक शुल्क टीएसयुआइएसएल को देना पड़ रहा है.

इसके अलावा मानगो के देशबंधु लाईन में इस वर्ष जल जमाव की समस्या भयानक हो गई तो समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए मानगो नगर निगम द्वारा योजना बनाकर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग में भेजी गई और कहा गया कि इसके लिए निधि उपलब्ध है केवल प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए। पर गत आठ महीना से यह योजना नगर विकास विभाग में पड़ी हुई है।

मैंने विभागीय सचिव को बताया कि विभाग के पास अरबों-खरबों रुपए की योजनाएं हैं पर आम जनता को नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों से जो सामान्य सहूलियतों की अपेक्षा है वह पूरा नहीं हो पा रही है, इनकी योजनाएं विभाग में उपेक्षित हैं। आम जनता नगर विकास विभाग से पीने का पानी, गलियों एवं सड़कों पर बिजली का प्रकाश, मुहल्ले में सफ़ाई की व्यवस्था, गलियों- नालियों की व्यवस्था एवं सफ़ाई तथा जल निकासी की योजनाएं लागू करने की व्यवस्था चाहती है।

पर इन मामलों में विभाग गंभीर नहीं है, इस संबंध में योजनाएं विभाग में अटकी पड़ी हैं। नगर विकास विभाग का ध्यान महत्वाकांक्षी योजनाओं पर है जिनके माध्यम से सरकार की उपलब्धियाँ प्रचारित की जाएँ। विभाग आम जनता की सरोकार संबंधी योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है। ये योजनाएं विभाग की मकडजाल में उलझी हुई हैं। नगर निगम ओर अधिसूचित समितियां इन्हें पूरा करने में सक्षम नही हो पा रही हैं। विभागीय सचिव ने मुझे आश्वस्त किया है कि जमशेदपुर की जनसुविधाएँ वाली उपर्युक्त एवं अन्य योजनाओं का शीघ्र निपटारा कराएँगे ताकि इन्हें कार्यान्वित कराया जाए।