राजनीति

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाया

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर न्यायिक संस्थाओं में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता की चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम को पत्र लिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अपने शासन में झारखंड की महत्वपूर्ण संस्थाएँ नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं।

उन्होंने महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग एवं लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। श्री मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति में बार-बार उत्पन्न विवादों, सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों तथा न्यायालयों में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि दूसरों को संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता का पाठ पढ़ाने से पहले मुख्यमंत्री अपनी सरकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित करें। साथ ही, रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति कर राज्य की संस्थाओं को क्रियाशील बनाने की उन्होंने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने इस पत्र की प्रतिलिपि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कालेजियम के सदस्य न्यायाधीशों को भी प्रेषित की है। बाबूलाल मरांडी का पत्र इस प्रकार है…

माननीय मुख्यमंत्री जी,

विषय : राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा संस्थागत व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आपने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कॉलेजियम को पत्र लिखा है। आपने अपने पत्र में न्यायिक प्रशासन की निरंतरता, संस्थागत स्थिरता तथा जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है।

आपके इस पत्र और उसमें व्यक्त विचारों पर मुझे कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जिस गंभीरता के साथ आपने न्यायपालिका में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता का विषय उठाया है, उसे देखकर मैंने सोचा कि आपको झारखंड में आपकी अपनी सरकार के अधीन वर्षों से रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों और निष्क्रिय होती संस्थाओं की भी याद दिला दूँ।

मुख्यमंत्री जी, स्पष्ट कहूँ तो अब तक मुझे यही लगता था कि संभवतः आपको संस्थागत व्यवस्था, नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों की समुचित जानकारी नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे आपके पत्र में संस्थागत निरंतरता, न्यायिक प्रशासन की स्थिरता और संवैधानिक दायित्वों पर व्यक्त किए गए आपके विचारों को पढ़कर मेरा यह भ्रम दूर हो गया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपको इन नियमों, संवैधानिक मर्यादाओं और संस्थागत दायित्वों का पूरा ज्ञान है, लेकिन अपने ही राज्य में उनका पालन सुनिश्चित करने की इच्छाशक्ति नहीं है। यही कारण है कि आज झारखंड की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएँ नियुक्तियों के अभाव में निष्क्रिय पड़ी हैं, जबकि आपकी सरकार वर्षों से इनकी अनदेखी करती आ रही है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएँ केवल नियुक्तियों के अभाव में अपने मूल दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। हालिया उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार, राज्य की पाँच प्रमुख संस्थाओं में ही अध्यक्षों एवं सदस्यों के कुलं 23 पद रिक्त बताए जा रहे हैं।

झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित 6 पद जून 2020 से रिक्त हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित 7 पदों पर नियुक्तियाँ लंबित हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के 3 पद रिक्त हैं। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 3 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार, झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और तीनों सदस्यों के कुल 4 पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति प्रक्रियाएँ प्रभावित हो रही हैं।

इन रिक्तियों का प्रभाव केवल सरकारी कामकाज तक सीमित नहीं है। महिला आयोग में हज़ारों शिकायतें लंबित हैं, सूचना आयोग में हजारों अपीलों की सुनवाई प्रभावित है और लोक सेवा आयोग की निष्क्रियता से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद को भी आपकी सरकार ने लगभग पाँच वर्षों तक रिक्त रखा, जिसके बाद इसी वर्ष अप्रैल में नियुक्ति हो सकी।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का विषय तो और भी चिंताजनक है। आपको स्मरण होगा कि इस संबंध में आपकी अध्यक्षता में आयोजित चयन समिति की बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था। उस बैठक में मैंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का विषय विशेष रूप से उठाया था। आपने आश्वासन दिया था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। आपके इसी आश्वासन पर विश्वास करते हुए मैंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे। किंतु आज कई महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है और आयोग पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि आपके आश्वासन के बावजूद इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो संभवतः मैं उस अनुशंसा पर हस्ताक्षर ही नहीं करता।

मुख्यमंत्री जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में भी आपकी सरकार का रवैया संस्थागत निरंतरता और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रति गंभीर प्रश्न खड़े करता रहा है। पहले तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति और कार्यकाल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी पद पर बनाए रखने का मामला सामने आया। अब तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से मात्र एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त कर पद पर बनाए रखा गया है।

आपकी सरकार द्वारा वर्ष 2025 में बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों पर स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आपत्ति व्यक्त की है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य की नियमावली प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत प्रतीत होती है।

आपसे जानना चाहता हूँ कि जब सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पहले से स्पष्ट हैं, तो बार-बार डीजीपी की नियुक्तियों को विवादास्पद बनाने और न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की किरकिरी कराने की आवश्यकता ही क्या है? क्या संवैधानिक मर्यादाएँ और न्यायालय के निर्देश केवल दूसरों के पालन करने के लिए हैं?

मुझे यह भी बताया जा रहा है कि डीजीपी नियुक्ति के मामले में आपकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय से पुनः समय माँगने की तैयारी में है। यदि यह सूचना सही है, तो क्या इसे भी संस्थागत निरंतरता और संवैधानिक दायित्वों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता माना जाए? आखिर आपकी सरकार नियुक्तियों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बजाय बार-बार न्यायालय से समय लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है?

यह स्थिति अपने आप में विरोधाभासी है कि एक ओर आप सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर न्यायिक नियुक्तियों में संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत निरंतरता की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपके अपने प्रशासन में पुलिस महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया बार-बार न्यायिक विवाद का विषय बन रही है।

मुख्यमंत्री जी, न्यायालयों द्वारा आपकी सरकार की कार्यप्रणाली पर बार-बार की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और निर्देशों की भी आपको याद दिलाना आवश्यक है। झारखंड उच्च न्यायालय राज्य मानवाधिकार आयोग और लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों को लेकर सरकार को निर्देश दे चुका है। लोक सेवा आयोग में नियुक्ति की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद नियुक्तियाँ लंबित हैं। राज्य सूचना आयोग को क्रियाशील बनाने के संबंध में भी न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। क्या यह आपकी सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण नहीं है?

मैं आपका ध्यान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध आपके द्वारा दर्ज कराए गए मामले की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपने जिन ईडी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उस मामले में न्यायालय के समक्ष समय पर जवाब प्रस्तुत करने के बजाय बार-बार अतिरिक्त समय माँगा जा रहा है। इसी कारण 1 अक्टूबर 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय ने आप पर 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया। इसके बाद 2 नवंबर 2026 को पुनः समय माँगे जाने पर राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया।

मुख्यमंत्री जी, एक ओर आप न्यायपालिका को संस्थागत अनुशासन और समयबद्ध कार्यप्रणाली का महत्व समझा रहे हैं, दूसरी ओर आपके अपने मामले में न्यायालय जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है और बार-बार समय माँगने के कारण हर्जाना लगा रहा है। आखिर यह कैसी संवैधानिक प्रतिबद्धता है?

झारखंड की जनता को आप यह भी बताइए कि न्यायालयों से बार-बार प्रतिकूल टिप्पणियाँ और निर्देश मिलने के बावजूद आपकी सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार क्यों नहीं कर रही है? क्या न्यायालय से अगली तारीख प्राप्त कर लेना ही आपकी सरकार की प्रशासनिक रणनीति बन गई है?..

ऐसे में प्रश्न स्वाभाविक है कि जब आपकी सरकार अपने ही अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं में समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित नहीं कर पा रही है और न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी बार-बार प्रश्न उठ रहे हैं, तब अन्य संवैधानिक संस्थाओं को प्रशासनिक निरंतरता का महत्व समझाने से पहले क्या अपनी जिम्मेदारियों की समीक्षा करना अधिक आवश्यक नहीं है? मुख्यमंत्री जी, संस्थाओं की स्वतंत्रता, उनकी गरिमा और उनके सुचारु संचालन की चिंता केवल पत्रों और वक्तव्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसका प्रतिबिंब सरकार के निर्णयों और कार्यप्रणाली में भी दिखाई देना चाहिए।

आज मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिन महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका, जिन युवाओं की नियुक्तियाँ अटकी रहीं, जिन नागरिकों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत न्याय नहीं मिला और जिन संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं को आपकी सरकार की निष्क्रियता ने वर्षों तक पंगु बनाए रखा, क्या इन सबके लिए आप झारखंड की जनता से क्षमा माँगेंगे?

क्या आप डीजीपी नियुक्तियों में बार-बार उत्पन्न हुए विवादों, न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी और अपने ही आश्वासनों का पालन नहीं करने के लिए भी सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे? या फिर आपकी दृष्टि में संवैधानिक मर्यादा, संस्थागत निरंतरता और न्यायालय के प्रति सम्मान की अपेक्षा केवल दूसरों से ही की जानी चाहिए?

मुझे उम्मीद है कि जिस तत्परता से आपने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर न्यायिक व्यवस्था में संभावित प्रशासनिक शून्यता पर चिंता व्यक्त की है, उसी गंभीरता से आप अपनी सरकार की चूकों और लंबित जिम्मेदारियों पर भी आत्ममंथन करेंगे। साथ ही, राज्य की निष्क्रिय पड़ी संस्थाओं को पुनः क्रियाशील बनाने के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियाँ सुनिश्चित करेंगे।

आशा है कि दूसरों को उनके संवैधानिक दायित्वों का स्मरण कराते हुए आप अपनी सरकार की जिम्मेदारियों और पूर्व में दिए गए आश्वासनों के निर्वहन को भी उतनी ही प्राथमिकता देंगे। अन्यथा आपके पत्र में व्यक्त संवैधानिक आदर्श और आपकी सरकार का वास्तविक आचरण, दोनों के बीच का यह विरोधाभास झारखंड की जनता से छिपा नहीं रह सकता।

सधन्यवाद !

आपका

(बाबूलाल मरांडी)

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