राजनीति

झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक में वन्यजीव संरक्षण के साथ अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दिया निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में “झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक” संपन्न हुई। बैठक में राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों एवं संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के साथ वहां निवास करने वाले लोगों की आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े पहलुओं को भी प्राथमिकता दी जाए। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए। संरक्षण और स्थानीय जनजीवन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने पौधरोपण एवं वन क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि राज्य में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए, जो उपयोगी हों और जिनका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। साथ ही, पौधों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनके फल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव जीवन और वन्यजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हों।

जंगलों में मोबाइल टावर लगाने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्रों एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और संचार सुविधाओं की आवश्यकता पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। हालांकि, वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन के प्रभाव तथा अन्य पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित आकलन किया जाए, ताकि वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतिक आवासों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। इस दिशा में आवश्यक तकनीकी एवं पर्यावरणीय सावधानियां सुनिश्चित की जाएं।

वन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल एवं विद्युतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में विद्युत आपूर्ति, संचार व्यवस्था, सड़क एवं पुल निर्माण, पेयजल आपूर्ति, धार्मिक पर्यटन से जुड़ी सड़क तथा खनन परियोजनाओं सहित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इन प्रस्तावों में पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन के माध्यम से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर की स्थापना, गारू में कुरिल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण तथा सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड के फोरलेन निर्माण, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले फूलवरिया एवं डुमरियाटांड़ सहित आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में पारसनाथ स्थित मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ क्षेत्र में सेल (SAIL) की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रस्तुत किए गए।

उक्त बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक लुईस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया एवं रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित राज्य वन्यजीव बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

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