पहले दिन पत्रकार अभिषेक भारती को क्रांतिकारी बताया और दूसरे दिन कटघरे में ला खड़ा कर दिया, कह दिया कि पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए, न कि पक्षकार बनना चाहिए, मतलब एक से एक नमूने भरे पड़े हैं यहां…
रांची में एक से एक नमूने भरे पड़े हैं और ये सारे नमूने आपको रांची के पत्रकारिता जगत में ही मिलेंगे। अब देखिये न। एक दिन, एक यू-ट्यूब चैनल ने पत्रकार अभिषेक भारती को क्रांतिकारी तो दूसरे दिन कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कटघरे में खड़ा ही नहीं किया। उसकी इज्जत की बॉट तक लगा दी। कह रहा था। अभिषेक ने गलती कर दी। वे खुद पक्षकार बन गये। अभिषेक भूषण बाड़ा मामले में पार्टी बन गये। अभिषेक को पार्टी नहीं बनना चाहिए था। मुकदमा अभिषेक को नहीं दर्ज कराना चाहिए था।
उक्त यू-ट्यूब चैनल ने यहीं नहीं, अभिषेक भारती को प्रवचन भी सुनाया। प्रवचन था – एक्टिविस्ट को एक्टिविस्ट का काम करना चाहिए, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन का काम करना चाहिए और पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए। स्वयं को बेबाक कौशलेन्द्र के नाम से परिचय देते हुए माननीय ने आगे कहा कि आज का हमारा थम्बनेल है – एमएलए स्कैंडल ब्रेकिंग के चक्कर में पक्षकार बन बुरे फंसे पत्रकार भारती, पलट गई पीड़िता उलझे अभिषेक।
फिर इतना कहने के बाद वे भूषण बाड़ा और यौन-शोषण की शिकार बालिका मामले में पीछे की घटना का थोड़ा वर्णन किया। बताने लगे पॉस्को का मामला कांग्रेसी विधायक भूषण बाड़ा पर दर्ज हुआ है। अभिषेक पर भी मामला दर्ज हुआ है। पूरे सूबे में बवाल है। सिमडेगा की पुलिस अभिषेक भारती के कार्यालय भारत मित्र कार्यालय तक पहुंची और वहां से कुछ दस्तावेज व अन्य उपकरण अपने साथ ले गई।
आगे महाशय जी ने कहा कि वे परतें उधेड़ रहे हैं। जड़े तलाश रहे है। पत्रकारिता या पक्षकार? पत्रकार भारती से कहां हुई भारी चूक! ये जो आप देख रहे है सीसीटीएनएस, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की जगह। पत्रकार अभिषेक भारती यहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हैं। ऑनलाइन कौन शिकायत दर्ज कराता है, पीड़ित कराता है, आजकल इंटरनेट का जमाना है। अभिषेक भारती नीचे में दाई तरफ शिकायतकर्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया और यही अभिषेक हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गये।
जब विद्रोही24 ने इस मामले को राज्य के बड़े-बड़े अधिवक्ताओं के समक्ष रखा कि क्या सचमुच एक पत्रकार किसी पीड़िता के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। क्या वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। क्या उसने सचमुच हड़बड़ी करके गड़बड़ी कर दी। अधिवक्ताओं के समूह का कहना था कि पत्रकार अभिषेक भारती ने शिकायत दर्ज कराकर कोई गलती नहीं की और न ही किसी कानून को तोड़ा है और न ही वे ऐसा करके पक्षकार बने हैं।
सच्चाई यह है कि किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वो कही भी संज्ञेय अपराध होता देखें तो उसकी सूचना विभिन्न माध्यमों से संबंधित स्थानों तक पहुंचाएं ताकि पीड़ित या पीड़िता को न्याय मिलें। अगर कोई यह कहता है कि अभिषेक भारती ऐसा करके पक्षकार बन गये हैं तो वो गलत कह रहा हैं। अधिवक्ताओं ने कई प्रमाण भी प्रस्तुत किये। जिसे नीचे देखा जा सकता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1) इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस धारा के अनुसार संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित सूचना किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है। यह सूचना: मौखिक रूप से दी जा सकती है। लिखित रूप में दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। अपराध से प्रभावित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दी जा सकती है।
इस प्रावधान में कहीं भी यह शर्त नहीं लगाई गई है कि सूचना केवल पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्य अथवा प्रत्यक्षदर्शी द्वारा ही दी जा सकती है। अर्थात् कोई भी तीसरा व्यक्ति, जिसे संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त हुई है, पुलिस को इसकी सूचना दे सकता है। महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत: FIR दर्ज कराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं अपराध का पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी हो। तीसरे पक्ष की सूचना के आधार पर FIR दर्ज की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित न्यायिक निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
(i) Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh, (2014) 2 SCC 1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के निर्णय में स्पष्ट किया कि जब पुलिस को दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तब FIR का पंजीकरण अनिवार्य है। FIR दर्ज करने के लिए सूचना देने वाले का पीड़ित होना आवश्यक नहीं है।
(ii) Ramesh Kumari v. State (NCT of Delhi), (2006) 2 SCC 677
सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर FIR दर्ज करने के पुलिस के दायित्व को स्पष्ट किया। इसलिए, केवल इस आधार पर कि सूचना किसी तीसरे व्यक्ति ने दी है, पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। POCSO Act की धारा 19(2) के अनुसार पुलिस को प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना, उसे क्रमांक देना तथा सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त धारा 19(7) अत्यंत महत्वपूर्ण है: कोई भी व्यक्ति, जो धारा 19(1) के उद्देश्य से सद्भावना (Good Faith) में सूचना देता है, उसके विरुद्ध दीवानी अथवा आपराधिक दायित्व नहीं होगा। इसका अर्थ है कि सद्भावनापूर्वक नाबालिग लड़की के विरुद्ध यौन अपराध की सूचना देने वाले तीसरे व्यक्ति को केवल इस कारण कानूनी परेशानी में नहीं डाला जा सकता कि वह पीड़िता का रिश्तेदार अथवा प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय –
Shankar Kisanrao Khade v. State of Maharashtra, (2013) 5 SCC 546
इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की जानकारी होने पर नागरिकों के रिपोर्टिंग दायित्व के महत्व को रेखांकित किया। POCSO Act की धारा 19(1) में स्पष्ट शब्द हैं: “Any person (including the child)” अर्थात् कोई भी व्यक्ति, जिसे यह जानकारी हो कि POCSO के अंतर्गत अपराध हुआ है अथवा ऐसा अपराध होने की आशंका है, वह Special Juvenile Police Unit अथवा स्थानीय पुलिस को सूचना देगा। इसमें पत्रकार के लिए कोई अपवाद नहीं है।
इसलिए: पत्रकार को सूचना देने का अधिकार है। ऐसी सूचना देना कानूनन प्रतिबंधित नहीं है। पत्रकार का पीड़िता से पारिवारिक संबंध होना आवश्यक नहीं है। पत्रकार का प्रत्यक्षदर्शी होना भी आवश्यक नहीं है। सूचना सद्भावना में दी गई हो तो धारा 19(7) का संरक्षण उपलब्ध है। अंततः तीसरे पक्ष की शिकायत झूठी होने पर कोई कार्रवाई हो सकती है। POCSO Act की धारा 22 इस संबंध में प्रासंगिक है।
धारा 22(1): धारा 3, 5, 7 एवं 9 से संबंधित अपराधों के संबंध में किसी व्यक्ति को अपमानित करने, धन ऐंठने, धमकाने अथवा बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से झूठी शिकायत या सूचना देने पर छह महीने तक कारावास, जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
धारा 22(3): कोई वयस्क व्यक्ति किसी बच्चे को झूठी जानकारी देकर जानबूझकर किसी POCSO अपराध में फंसाता है, तो उसे एक वर्ष तक कारावास, जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
अतः वास्तविक जानकारी के आधार पर सद्भावना से शिकायत करना और जानबूझकर झूठा आरोप लगाना दो बिल्कुल अलग परिस्थितियां हैं। अनुसंधान में गलत पाए जाने पर भी दो परिस्थितियां हैं, सद्भावना से शिकायत करना और जानबूझकर झुठा आरोप लगाना, यदि सद्भावना में की गई शिकायत गलत भी पाई जाती है तो कोई विषय नहीं है जब तक ये प्रमाणित न हो कि जानबूझकर झुठा आरोप लगाया गया था और ये अनुसंधान और तदोपरांत न्यायालय द्वारा विचारण का विषय है।
ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी झारखण्ड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्र ने विद्रोही24 को दी। ठीक इसी प्रकार की बातें वरिष्ठ अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने कही। जबकि जमशेदपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने भी यही कहा कि अभिषेक भारती ने शिकायत दर्ज कराकर कोई अपराध नहीं किया।
