कांग्रेस के मंत्री-विधायक भूषण बाड़ा के समर्थन में उतरे, JMM-RJD ने दूरियां बनाई, CPIML ने की गिरफ्तारी की मांग, मठाधीशी करनेवाले अखबार-पत्रकार ने अपने होठ सीलें, सामान्य पत्रकारों ने दी प्रशासन को चुनौती, उधर NCST ने लिया संज्ञान
कांग्रेसी विधायक भूषण बाड़ा मामला कांग्रेस पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता चाहे वो मंत्री हो या विधायक दल के नेता सभी भूषण बाड़ा के पक्ष में आकर खड़े हो गये हैं और उनकी पैरवी में लग गये हैं। उन पर जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो आरोप लगे हैं। उसे बचाने में लग गये हैं। इधर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध ली है। राष्ट्रीय जनता दल का भी अब तक बयान नहीं आया है।
भाकपा माले ने तो साफ कह दिया है कि भूषण बाड़ा पर जो आरोप लगे हैं। उस आरोप के आधार पर भूषण बाड़ी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इधर भाजपा इस पूरे मामले को धार देने में लगी हैं। उधर जिस पत्रकार ने इस मामले को उठाया। उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और पुलिस उस पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए एड़ी-चोटी एक कर दी है। स्थिति ऐसी है कि कल ही उक्त पत्रकार के यूट्यूब चैनल वाले कार्यालय में छापामारी कर उसके कार्यालय में रखे गये महत्वपूर्ण सारे उपकरण को जब्त कर पुलिस अपने साथ ले गई।
पुलिस की इस कारगुजारी पर झारखण्ड में पत्रकारों व बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग खफा है। ये अलग बात है कि रांची से प्रकाशित होनेवाले बड़े-बड़े अखबार और मठाधीशी करनेवाले पत्रकारों ने अपने होठ सील लिये हैं। उन्हें लगता है कि इस पर वे कुछ भी बोलेंगे तो उनकी धज्जियां उड़ जायेगी। उनके भविष्य के सारे सपने ध्वस्त हो जायेंगे। आगे चलकर राज्यसभा में जाने की बात हो या सूचना आयुक्त बनने की बात हो या कोई आयोग का अध्यक्ष बनने की चाहत हो, उसमें आगे चलकर रूकावट आ सकती है या अखबार का मालिक उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता है या रांची से ऐसे जगह स्थानांतरित कर सकता है, जिससे उनके चेहरे पर ऐसी धूल पड़ जायेगी कि उसका अपना ही चेहरा, उसे दिखाई न दें।
इसी बीच आज पत्रकारों के एक दल ने रांची प्रेस क्लब में मीटिंग की और पत्रकार अभिषेक भारती और उसके कार्यालय के खिलाफ हो रही प्रशासनिक कुठाराघात पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण प्रसाद ने तो साफ कह दिया कि पत्रकारों को डराने की कोशिश न की जाये। इधर पूरा मामला अब प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक का हो चला है। कई राष्ट्रीय चैनलों पर भी ये खबर सुर्खियां बटोरने लगी है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तो भूषण बाड़ा प्रकरण पर स्वतः संज्ञान ले लिया है और राज्य के मुख्य सचिव, उपायुक्त रांची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची को नोटिस जारी की है कि वे सात दिनों के अंदर संबंधित आरोपों/मामले पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना, जनजाति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। ले-देकर कांग्रेस पार्टी की इस पूरे प्रकरण पर फिलहाल स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं।
क्योंकि सत्ता पक्ष में शामिल अन्य दल ही उनसे दूरियां बनाने में लग चुके हैं। मामला गंभीर होता दिख रही हैं। इधर जुगनुओं (सामान्य पत्रकार) के समूहों को स्थानीय बुद्धिजीवियों का समर्थन मिलता दिख रहा है। अगर ये समर्थन इसी प्रकार जारी रहा तो प्रशासन कुछ भी दबाव बना लें। जनता के दिलों में जो उनके खिलाफ नफरत और घृणा का वातावरण बन रहा हैं, उससे वे मुक्ति नहीं पा सकेंगे। हां, एक बात और, ये मामला आगे जाकर कुछ भी हो। लेकिन इस मामले ने झारखण्ड में कांग्रेस की राजनीतिक कमर अवश्य ही तोड़ दी हैं।
