सीबीआई में शामिल लोग भी झारखण्ड पुलिस में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों की तरह हाड़-मांस के ही बने होते हैं, वो जांच करेंगे और न्यायसंगत ही होगा, जरा कहना मुश्किल है, पढ़िये उदाहरण समेत …

कल जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निशा भगत मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी। उसके तुरंत बाद इस मामले पर चल रही राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया। ज्ञातव्य है कि आदिवासी नेत्री निशा भगत ने पिछले छह नवम्बर को लाइव खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी के दौरान कुछ लोगों के नाम भी लिये थे। जिसको लेकर भाजपा और जदयू ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर डाली थी।

ये तो रहा निशा भगत का मामला, ऐसे भी इस राज्य में कुछ भी छोटी-बड़ी घटनाएं होती है। राज्य के महत्वपूर्ण विपक्षी दल सीबीआई की जांच की मांग कर डालते हैं। इसका मूल कारण राज्य पुलिस की छवि पर समय-समय पर लगनेवाला बट्टा हो सकता है। लेकिन हर मामले में सीबीआई की जांच की मांग विपक्षियों का शगल रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो।

अब चूंकि सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है। जल्दी ही केन्द्र को इसकी अनुंशसा भी कर दी जायेगी। हो सकता है कि इस मामले को सीबीआई जल्द अपने स्तर पर इसे लेकर जांच भी शुरु कर दें। सीबीआई जांच के बाद जो भी परिणाम निकलेगा। आशा है कि उसके बाद कोई राजनीति नहीं ही होगी। सभी पक्ष उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसी राज्य में कई बार कई घटनाओं को सीबीआई ने अपने स्तर से जांच शुरु की।

लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। उदाहरण अनेक है। लेकिन एक उदाहरण यहां दे देना जरुरी लगता है। याद करिये आहा संस्थान की ट्रेनी एयर होस्टेस मौसमी चौधरी हत्याकांड को। जिसे संदिग्ध अवस्था में जमशेदपुर के मशहूर होटल सीनेट से 9 मई 2009 को संदिग्ध परिस्थितियों में टीएमएच लाया गया था। जहां पहले आईसीयू फिर सीसीयू में इलाजरत रहने के बाद 20 मई को मृत घोषित कर दिया गया। मां तापसी चौधरी ने बेटी के साथ होटल में दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया था।

बाद में स्थानीय पुलिस ने इस कांड के साथ जो किया सो किया ही। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो-दो बार इस कांड की सीबीआई जांच हुई। लेकिन मृत मौसमी को आज तक न्याय नहीं मिला। मौसमी की मां तापसी चौधरी तो सीबीआई पर भी बिक जाने का आरोप भी लगाती है। लेकिन उसे न्यायालय पर भरोसा है।

इसलिए विद्रोही24 का साफ कहना है कि सीबीआई को जांच सौंप देने से मामले का हल निकल ही आयेगा। ये कहना जरा मुश्किल है। हां, अगर जांच ईमानदारी से हो, बिना किसी दबाव के हो, तो जो काम सीबीआई को सौंपा गया है, वो काम तो यहां की स्थानीय पुलिस भी कर सकती है। लेकिन, यह होगा कैसे?

सच्चाई यही है कि स्थानीय पुलिस जिसे झारखण्ड पुलिस भी कहते हैं, उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जिसके कारण सत्ता किसी की भी हो, विपक्ष कोई भी रहा हो, केन्द्र में किसी की भी सरकार हो, सीबीआई जांच की मांग उठ जाती है। जबकि सीबीआई में भी जो जांच करते हैं, वे भी स्थानीय पुलिस की तरह हाड़-मांस के बने व्यक्ति ही होते हैं।

लेकिन देखते है कि इस निशा भगत मामले में सीबीआई क्या रिपोर्ट देती हैं। रिपोर्ट ही सत्य व असत्य का फैसला कर देगा, कि जांच में कितनी ईमानदारी बरती गई है। रही बात जो निशा भगत को जानते हैं या इस कांड के पीछे के सूत्रधार है, उन्हें तो पता है कि दोषी कौन-कौन लोग हैं और कहां जाकर बैठे हैं?