ट्रेजरी से अवैध निकासी में बेनकाब होंगे भाजपा नेताओं के चेहरे : विनोद पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने विपक्ष के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। ट्रेजरी से अवैध निकासी 14 साल पहले भाजपा की सरकारों में शुरू हुआ। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में खूब फला फूला। तब किसी ने गड़बड़ी नहीं पकड़ी। जनता के पाई-पाई का हिसाब किताब रखने वाले वीर भूमि की मिट्टी के लाल मुख्यमंत्री

हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाई और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। पूरे मामले को जनता के सामने लाने वाली सरकार पर आरोप लगाने से पहले भाजपा नेताओं को जान लेना चाहिए कि हेमंत सोरेन पूरा सच सामने लाएंगे। मामले की जड़ तक हेमंत सरकार जाएगी। जल्द ही भाजपा के कई नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब होगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए…

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा बिना तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार की आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर विपक्ष शोर मचा रहा है, उसकी जांच राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को अपने शासनकाल के दौरान हुए मामलों को याद करना चाहिए, जब कई बड़े घोटाले सामने आए थे। वर्तमान हेमंत सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विनोद पांडेय ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा।

वेतन भुगतान में हुई देरी तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से

झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन भुगतान में हुई देरी तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। यह स्थिति हर वर्ष इस समय बनती है। सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और किसी को भी अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने शासनकाल में वित्तीय अनुशासन को कमजोर किया, वे आज अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है।