SC के न्यायाधीशों के बयान को ज्यादातर भारतीयों ने गैर-जिम्मेदाराना, बचकाना और हिंसात्मक रवैया अपनाने को उकसानेवाला बताया

जी हां, नुपूर शर्मा को लेकर, अपने आर्डर में एक शब्द भी नहीं लिखनेवाले, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो

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पूर्व न्यायाधीश ए के गांगुली के बयान और झामुमो नेताओं का प्रेस कांफ्रेस मतलब न्यायिक मामले में हस्तक्षेप एवं न्यायालय की अवमानना – प्रतुल

उधर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का प्रेस कांफ्रेस संपन्न हुआ और इधर भाजपाइयों ने भी प्रदेश कार्यालय में आनन-फानन में प्रेस

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इधर झारखण्ड हाई कोर्ट में रुपा तिर्की हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी, उधर लोअर कोर्ट में सुनील तिवारी की जमानत याचिका खारिज

याद करिये, आज 31 अगस्त, यानी रांची के अदालतीय समाचारों के लिए खास दिन। पहला खास समाचार यह है कि

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झारखण्ड में शुरु हुई गंदी व घटियास्तर की राजनीति, झामुमो ने इशारों ही इशारों में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी पर जमकर कीचड़ उछालें

लीजिये, आम-तौर पर लोग गंदी व घटियास्तर की राजनीति से बचना चाहते हैं। लेकिन झारखण्ड में लगता है कि अब

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झारखण्ड में तालिबानी शासन, पत्रकारों को जेल में डालने की कोशिश को लगे पंख, IAS/IPS कनफूंकवों के इशारे पर संविधान और लोगों के इज्जत से खेलने को तैयार, गोदी मीडिया के नाम पर मोदी की इज्जत उछालनेवाले, हेमन्त की इस दादागिरी पर साधी चुप्पी

जी हां, झारखण्ड में भी तालिबानी शासन का आगाज हो चुका है। शुरुआत पत्रकारों से हुई है। राज्य में चून-चूनकर

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कनफूंकवों व अवसरवादियों के कारण सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत मामले में हेमन्त सरकार की पिट गई भद्द

परिक्रमाधारी (कनफूंकवे) अफसर और अवसरवादी दलाल जो चारण संस्कृति के पोषक है, अपने फायदे के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त

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कांग्रेसी-वामपंथी विचारधारा से जुड़े पत्रकारों को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को दी जमानत, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ SC की कड़ी टिप्पणी

अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, पर जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो बताने के लिए काफी है कि अगर कोई सरकार या निचली अदालत गलत फैसले लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में तनिक भी देर नहीं करेगा। जिस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस पर केस दर्ज किये जा रही थी, उनकी ये हरकते बताने के लिए काफी था

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जब SC ने 27 माह की सजा पर के प्रभाकरण को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, तो 84 माह की सजा वाला ढुलू सदन में कैसे बैठा है?

धनबाद के कतरास निवासी वरिष्ठ समाजसेवी विजय झा ने कल झारखण्ड विधानसभाध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो के अध्यक्षीय कार्यालय जाकर बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और ढुलू की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की गुहार लगाई। विजय झा ने अध्यक्षीय कार्यालय को सौंपे अपने पत्र में इस बात को लिखा है कि ढुलू महतो को दो वर्षों से भी ज्यादा की सजा विभिन्न मामलों को जोड़ने पर हो जाती हैं,

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SC व EC सुनिश्चित करें कि रामजन्मभूमि पर आये फैसले का झारखण्ड चुनाव में राजनीतिक फायदें के लिए इस्तेमाल न हो – CPIML

यह महत्‍वपूर्ण है कि अयोध्‍या में विवादित स्‍थल पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय का फैसला किसी भी तरह से 6 दिसम्‍बर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्‍वंस की कायरतापूर्ण और आपराधिक घटना को सही नहीं ठहराता है। लेकिन यह निर्णय विवाद का यथार्थपरक समाधान करने में भी असफल रहा है – स्‍वयं न्‍यायालय द्वारा बताया गया आधार और निकाले गये निष्‍कर्ष के बीच की असंगति इसे अस्‍पष्‍ट और यथार्थ से दूर कर रही है।

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56 विधायकों पर चल रहे अपराधिक मुकदमों में 28 मुकदमें सिर्फ ढुलू पर, स्पीकर दिनेश उरांव पर 302 के मुकदमे

झारखण्ड के 56 विधायकों पर चल रहे अपराधिक मुकदमों को लेकर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने इसकी अद्यतन रिपोर्ट आज सीबीआइ, इडी एवं राज्य सरकार से संबंधित जांच एजेंसियों से अगली तिथि तक उपलब्ध कराने को कहा है। इस बात की जानकारी आज विद्रोही24.कॉम को सुप्रसिद्ध अधिवक्ता राजीव कुमार ने दी।

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