पत्रकारिता का सच…!
सवाल तो साफ है, जब रघुवर सरकार सदन में स्वीकार कर रही है कि बन्दोबस्ती मामले में, अनियमितता के आरोप में तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार लोकायुक्त द्वारा दोषी पाये गये हैं, और लोकायुक्त कार्यालय के उप-सचिव के पत्रांक संख्या 5762, दिनांक 9.10.18 के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाना है, तो आखिर ये कार्रवाई अब तक हुई क्यों नहीं?
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अगर आप किसी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचते है, तो ये ध्यान रखे आप के द्वारा किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना, आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, हो सकता है कि आप को ही लोकायुक्त कार्यालय में काम करनेवाला कोई अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कार्य में बाधा डालने का झूठा आरोप लगाकर जेल की हवा खिला दें।
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झारखण्ड की आम आदमी पार्टी ने राज्य के लोकायुक्त से झारखण्ड राज्य में बिजली विभाग में 14 वर्षों तक हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 19 मई 2018 को अपने अधिकारिक टविटर के माध्यम से स्वीकार किया है कि राज्य में बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए है।
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