रघुवर सरकार

सबसे पहले तो आत्महत्या करने की इच्छा रखनेवाले ये गिरह बांध लें कि वे अगर सोचते हैं कि आत्महत्या कर

सवाल तो गंभीर है ही, क्या इस राज्य में एक भी महिला ऐसी नहीं कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन सकें, वो भी उस राज्य में जहां महिलाओं से संबंधित कई कुप्रथाएं इस प्रकार चल रही है कि शायद ही कोई महीना होता होगा, जिसमें प्रमुखता से राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता होगा कि फलां गांव में एक या कई महिलाएं, डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं की शिकार हो गई अथवा राज्य की कई संभ्रांत महिलाएं, झारखण्ड में विभिन्न अत्याचारों की शिकार हो गई और उन्हें न्याय तक नहीं मिला

किसी भी राज्य में नये साल के आगमन के पूर्व ही, वहां की सरकार राज्य की जनता से बेहतर संबंध बनाने के लिए नये साल की डायरी, नये साल का कैलेन्डर और दूरभाष निर्देशिका जारी कर देती है, ताकि नये साल में लोगों को उन तमाम मंत्रियों/नेताओं/अधिकारियों/संस्थानों के सम्पर्क नंबर प्राप्त हो जाये, जिनसे लोगों का सम्पर्क बराबर होता रहता है।

झारखण्ड का हाल पहले से ही खास्ता हैं, पूर्व की रघुवर सरकार ने राज्य का वो हाल बनाया है कि आज कोरोना वायरस से लड़ने में हेमन्त सरकार की हालत पस्त हो रही हैं, फिर भी कम संसाधनों में अगर कोई सरकार अपने लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध करा रही हैं तो इसकी प्रशंसा करनी होगी। हम तो झारखण्ड में रह रहे उन धन-कूबेरों को भी कहेंगे कि वे थोड़ा दरियादिली दिखाये, और मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान दें।

आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सरकार ने पिछली रघुवर सरकार के क्रियाकलापों को लेकर आज विधानसभा में श्वेत पत्र जारी कर ही दिया। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति और रघुवर सरकार के विकास के दावों को लेकर आम सभा में श्वेत पत्र जारी करने की बात हरदम उठाया करते थे, जिस वायदे को उन्होंने जनता के समक्ष आज पूरा कर दिया।

रांची से प्रकाशित आज की सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर एनोस एक्का और उनका परिवार छाया हुआ है। खबर ही ऐसी है कि यह खबर प्रथम पृष्ठ पर आनी ही थी। एनोस, उसकी पत्नी, भाई, साला और भांजा को सात-सात साल की सजा, 50-50 लाख जुर्माना हुआ है। यह सजा उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हुई है, सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ए के मिश्रा की अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई है।

जब से हेमन्त सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वाधिक परेशान अगर कोई हैं तो यहां के विभिन्न अखबारों के संपादक और विज्ञापन से जुड़े वे मठाधीश हैं, जिनका लगभग दो महीनों से मुंह सुखा हुआ है, क्योंकि आइपीआरडी यानी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से जो इन्हें मुंहमांगी रकम मिला करती थी, उस पर एक तरह से विराम लगा हुआ है। यह विराम कब समाप्त होगा, इसको लेकर ये नाना प्रकार के तरकीब तैयार कर रहे हैं,