अश्विनी राजगढ़िया जी, ये आर्टिकल मैंने आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए लिख रहा हूं, कृपया इसे पढ़े जरुर…
सबसे पहले तो आत्महत्या करने की इच्छा रखनेवाले ये गिरह बांध लें कि वे अगर सोचते हैं कि आत्महत्या कर
Read moreसबसे पहले तो आत्महत्या करने की इच्छा रखनेवाले ये गिरह बांध लें कि वे अगर सोचते हैं कि आत्महत्या कर
Read moreसवाल तो गंभीर है ही, क्या इस राज्य में एक भी महिला ऐसी नहीं कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन सकें, वो भी उस राज्य में जहां महिलाओं से संबंधित कई कुप्रथाएं इस प्रकार चल रही है कि शायद ही कोई महीना होता होगा, जिसमें प्रमुखता से राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता होगा कि फलां गांव में एक या कई महिलाएं, डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं की शिकार हो गई अथवा राज्य की कई संभ्रांत महिलाएं, झारखण्ड में विभिन्न अत्याचारों की शिकार हो गई और उन्हें न्याय तक नहीं मिला
Read moreकेन्द्र सरकार की गलत नीतियों और बिना किसी योजना के लिये गये निर्णयों ने पूरे देश व राज्यों का वो कबाड़ा बना दिया कि लोगों के पास आज रोजगार नहीं हैं, लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। केन्द्र सरकार केवल अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए झारखण्ड जैसे राज्यों को समाप्त करने पर तूली है। आज स्थिति है कि अपना राज्य गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। जिस सरकार ने 2014 में जनता को यह ख्वाब दिखाया था कि वो तमाम मुश्किलों से देश को निकाल लेंगे,
Read moreझारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट, रांची द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल खरीदने में हुई अनियमितताओं को देखते हुए राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ज्ञातव्य है कि रघुवर सरकार में हुए कंबल घोटाले को लेकर झारक्राफ्ट से जुड़े अधिकारी सुर्खियों में रहे, साथ ही इसको लेकर रघुवर सरकार पर भी छीटें पड़े।
Read moreजैसे ही झारखण्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, उच्चाधिकारियों व उंची पहुंच वाले पत्रकारों को इस बात की जानकारी मिली, कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में छापा पड़ी है, सभी के चेहरे पर हवाइंया उड़ने लगी, सभी आश्चर्य में पड़ गये, कई घोर निराशा के शिकार हो गये। आश्चर्य इस बात को लेकर था कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर कई लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, होना यह था कि राज्य का एंटी करप्शन ब्यूरो को छापा मारना चाहिए था, पर छापा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों ने कर डाली।
Read moreकिसी भी राज्य में नये साल के आगमन के पूर्व ही, वहां की सरकार राज्य की जनता से बेहतर संबंध बनाने के लिए नये साल की डायरी, नये साल का कैलेन्डर और दूरभाष निर्देशिका जारी कर देती है, ताकि नये साल में लोगों को उन तमाम मंत्रियों/नेताओं/अधिकारियों/संस्थानों के सम्पर्क नंबर प्राप्त हो जाये, जिनसे लोगों का सम्पर्क बराबर होता रहता है।
Read moreझारखण्ड का हाल पहले से ही खास्ता हैं, पूर्व की रघुवर सरकार ने राज्य का वो हाल बनाया है कि आज कोरोना वायरस से लड़ने में हेमन्त सरकार की हालत पस्त हो रही हैं, फिर भी कम संसाधनों में अगर कोई सरकार अपने लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध करा रही हैं तो इसकी प्रशंसा करनी होगी। हम तो झारखण्ड में रह रहे उन धन-कूबेरों को भी कहेंगे कि वे थोड़ा दरियादिली दिखाये, और मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान दें।
Read moreआखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सरकार ने पिछली रघुवर सरकार के क्रियाकलापों को लेकर आज विधानसभा में श्वेत पत्र जारी कर ही दिया। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति और रघुवर सरकार के विकास के दावों को लेकर आम सभा में श्वेत पत्र जारी करने की बात हरदम उठाया करते थे, जिस वायदे को उन्होंने जनता के समक्ष आज पूरा कर दिया।
Read moreरांची से प्रकाशित आज की सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर एनोस एक्का और उनका परिवार छाया हुआ है। खबर ही ऐसी है कि यह खबर प्रथम पृष्ठ पर आनी ही थी। एनोस, उसकी पत्नी, भाई, साला और भांजा को सात-सात साल की सजा, 50-50 लाख जुर्माना हुआ है। यह सजा उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हुई है, सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ए के मिश्रा की अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई है।
Read moreजब से हेमन्त सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वाधिक परेशान अगर कोई हैं तो यहां के विभिन्न अखबारों के संपादक और विज्ञापन से जुड़े वे मठाधीश हैं, जिनका लगभग दो महीनों से मुंह सुखा हुआ है, क्योंकि आइपीआरडी यानी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से जो इन्हें मुंहमांगी रकम मिला करती थी, उस पर एक तरह से विराम लगा हुआ है। यह विराम कब समाप्त होगा, इसको लेकर ये नाना प्रकार के तरकीब तैयार कर रहे हैं,
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