पत्रकारिता का सच…!
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाये जाने को लेकर विधायक सरयू राय
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सबसे पहले तो आत्महत्या करने की इच्छा रखनेवाले ये गिरह बांध लें कि वे अगर सोचते हैं कि आत्महत्या कर
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सवाल तो गंभीर है ही, क्या इस राज्य में एक भी महिला ऐसी नहीं कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बन सकें, वो भी उस राज्य में जहां महिलाओं से संबंधित कई कुप्रथाएं इस प्रकार चल रही है कि शायद ही कोई महीना होता होगा, जिसमें प्रमुखता से राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों में ये प्रकाशित नहीं होता होगा कि फलां गांव में एक या कई महिलाएं, डायन-बिसाही जैसी कुप्रथाओं की शिकार हो गई अथवा राज्य की कई संभ्रांत महिलाएं, झारखण्ड में विभिन्न अत्याचारों की शिकार हो गई और उन्हें न्याय तक नहीं मिला
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केन्द्र सरकार की गलत नीतियों और बिना किसी योजना के लिये गये निर्णयों ने पूरे देश व राज्यों का वो कबाड़ा बना दिया कि लोगों के पास आज रोजगार नहीं हैं, लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। केन्द्र सरकार केवल अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए झारखण्ड जैसे राज्यों को समाप्त करने पर तूली है। आज स्थिति है कि अपना राज्य गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। जिस सरकार ने 2014 में जनता को यह ख्वाब दिखाया था कि वो तमाम मुश्किलों से देश को निकाल लेंगे,
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झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारक्राफ्ट, रांची द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल खरीदने में हुई अनियमितताओं को देखते हुए राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ज्ञातव्य है कि रघुवर सरकार में हुए कंबल घोटाले को लेकर झारक्राफ्ट से जुड़े अधिकारी सुर्खियों में रहे, साथ ही इसको लेकर रघुवर सरकार पर भी छीटें पड़े।
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जैसे ही झारखण्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, उच्चाधिकारियों व उंची पहुंच वाले पत्रकारों को इस बात की जानकारी मिली, कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में छापा पड़ी है, सभी के चेहरे पर हवाइंया उड़ने लगी, सभी आश्चर्य में पड़ गये, कई घोर निराशा के शिकार हो गये। आश्चर्य इस बात को लेकर था कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर कई लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, होना यह था कि राज्य का एंटी करप्शन ब्यूरो को छापा मारना चाहिए था, पर छापा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों ने कर डाली।
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किसी भी राज्य में नये साल के आगमन के पूर्व ही, वहां की सरकार राज्य की जनता से बेहतर संबंध बनाने के लिए नये साल की डायरी, नये साल का कैलेन्डर और दूरभाष निर्देशिका जारी कर देती है, ताकि नये साल में लोगों को उन तमाम मंत्रियों/नेताओं/अधिकारियों/संस्थानों के सम्पर्क नंबर प्राप्त हो जाये, जिनसे लोगों का सम्पर्क बराबर होता रहता है।
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झारखण्ड का हाल पहले से ही खास्ता हैं, पूर्व की रघुवर सरकार ने राज्य का वो हाल बनाया है कि आज कोरोना वायरस से लड़ने में हेमन्त सरकार की हालत पस्त हो रही हैं, फिर भी कम संसाधनों में अगर कोई सरकार अपने लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध करा रही हैं तो इसकी प्रशंसा करनी होगी। हम तो झारखण्ड में रह रहे उन धन-कूबेरों को भी कहेंगे कि वे थोड़ा दरियादिली दिखाये, और मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान दें।
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आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सरकार ने पिछली रघुवर सरकार के क्रियाकलापों को लेकर आज विधानसभा में श्वेत पत्र जारी कर ही दिया। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति और रघुवर सरकार के विकास के दावों को लेकर आम सभा में श्वेत पत्र जारी करने की बात हरदम उठाया करते थे, जिस वायदे को उन्होंने जनता के समक्ष आज पूरा कर दिया।
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रांची से प्रकाशित आज की सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर एनोस एक्का और उनका परिवार छाया हुआ है। खबर ही ऐसी है कि यह खबर प्रथम पृष्ठ पर आनी ही थी। एनोस, उसकी पत्नी, भाई, साला और भांजा को सात-सात साल की सजा, 50-50 लाख जुर्माना हुआ है। यह सजा उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हुई है, सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ए के मिश्रा की अदालत ने उन्हें यह सजा सुनाई है।
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