पुलिस

भाजपा नेता व कभी मोदी मिशन के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनुरंजन अशोक ने दैनिक भास्कर और राज्य के मुख्यमंत्री

सरकार किसी की भी हो दुगिया, भूख और बीमारी से तुम्हें ही मरना है। बेरोजगारों तुम्हारी औकात 14 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा की नहीं हैं। रही बात तुम जनता, मास्क का जुर्माना सिर्फ तुम से ही वसूला जायेगा। हम तो पैदा ही लिये हैं राज करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी तबाह करने के लिए, और ज्यादा दिमाग लगाए, हमको आंख दिखाए, तो समझ लो ये जो हर गली-मुहल्ले में पुलिस चौकी देखे हो न, पुलिस थाने देखे हो न, वो तुम्हारी सेवा के लिए हमने नहीं रखें, बल्कि तुम्हें हम इनके द्वारा अपने इशारे पर ऐसा केस में फंसवायेंगे कि सारी क्रांति जो हैं,

राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में विधायिका प्राधिकार, न्यायपालिका प्राधिकार, कार्यपालिक प्राधिकार, वैधानिक आयोग एवं केन्द्रीय कार्यालय अथवा राज्यस्थित प्रतिष्ठानों से संबंधित वाहनों में कौन से नाम प्रयुक्त होंगे और उनके रंग क्या होंगे, इससे संबंधित जानकारी दी गई हैं। इसी में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित है,

रांची का चुटिया थाना। जहां के थाना प्रभारी हैं – रवि ठाकुर। मैं इनसे मात्र दो बार मिला हूं। दोनों बार जो कारण बना, वो था समाचार। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे-ऐसे काम किये हैं, जिसे सुनकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया, और मेरे मुंह से यही निकला कि ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि पुलिस का मतलब ही, हमारे लिए कुछ और होता है, क्योंकि इसी चुटिया थाना में मैंने कई भ्रष्ट अधिकारियों को देखा है, जिसकी चर्चा में कई बार अपने पूर्व के लिखे समाचारों में कर चुका हूं,

अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, पर जमानत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी है, वो बताने के लिए काफी है कि अगर कोई सरकार या निचली अदालत गलत फैसले लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में तनिक भी देर नहीं करेगा। जिस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस पर केस दर्ज किये जा रही थी, उनकी ये हरकते बताने के लिए काफी था