राज्यपाल सम्मेलन में झारखण्ड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमन्त सरकार द्वारा टीएसी (TAC) के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियां तथा नगर निगम व नगरपालिका में मेयर और अध्यक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देने का मुद्दा उठाया

राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित 51वें राज्यपाल सम्मेलन में झारखण्ड के राज्यपाल रमेश बैस ने

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कभी लालू ने कहा था 20 वर्ष तक कोई हिला नहीं सकता, अब सुप्रियो को भरोसा 50 साल तक भाजपा सत्ता में नहीं आनेवाली, मतलब समझते रहिये!

पचास वर्ष तक भाजपा झारखण्ड में अब नहीं आनेवाली मतलब पचास वर्षों तक झामुमो का शासन रहेगा, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन पचास वर्षों तक झारखण्ड के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहेंगे, कोई हटा नहीं पायेगा, और जो हटायेगा वो कितना महान होगा, समझते रहिये, पर वो कौन होगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। शायद यही सोचकर आज झामुमो के केन्द्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेस में यह बातें कह दी कि पचास वर्षों तक भाजपा नहीं आनेवाली।

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भाजपाइयों ने हेमन्त सरकार पर लगाया आरोप, जान बूझकर बार-बार बाबू लाल मरांडी का अपमान कर रही सरकार

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी कॉउन्सिल (TAC) के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान हेमन्त सोरेन की सरकार आदिवासी अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ-साथ आदिवासियों के सर्वमान्य नेता को अपमान करने का भी काम किया है। उनका कहना था कि टीएसी के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मराण्डी को सूची में पांचवें नंबर पर रख उनका अपमान किया है।

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मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के खिलाफ एवं बेहतर जनस्वास्थ्य नीति को लेकर सड़कों पर उतरेंगे बुद्धिजीवी

झारखण्ड सरकार के हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2017 को आत्मघाती, जनविरोधी, काला कानून, चालाकी भरा नामकरण (मेडिकल प्रोटेक्शन बिल) करार देते हुए एवं उसके विरोध में सहज, सस्ती, सुरक्षित जनस्वास्थ्य नीति समेत सामाजिक सेवा में निजी स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका पर सामाजिक, मानवाधिकार, जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, संगठनों, विभिन्न ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक…

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राज्यपाल व जनदबाव के आगे झूकी रघुवर सरकार, CNT-SPT संशोधन प्रस्ताव पूर्णरुपेण वापस

और अंततः रघुवर सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट मामले में बैकफूट पर चली गई। विपक्ष के दबाव और जनजातीय परामर्शदातृ पर्षद द्वारा बार-बार संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की मांग तथा भाजपा के अंदर ही एक बड़ा वर्ग जो रघुवर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ था, इस संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रांची से लेकर दिल्ली तक रख रहा था। इस संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ पूरा झारखण्ड एक होकर रघुवर सरकार के खिलाफ खड़ा था, रांची में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था।

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सीएनटी-एसपीटी मामले पर जनांदोलन के आगे झूके झारखण्ड के सीएम

झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि सीएनटी की धारा 21 और एसपीटी की धारा 13 का संशोधन प्रस्ताव निरस्त होगा। उन्होंने ये घोषणा आज जनजातीय परामर्शदातृ समिति की बैठक में की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी के सहयोग से आगे बढ़ना चाहती है।

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