मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी स्वीकृति, अंचलाधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध होगी एसीबी जांच

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद आई.आर. संख्या-40/2017 (दुमका), दिनांक-30.11.2017 हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध

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करनौती के पंचायत समिति सदस्य समेत अन्य पर सोमवार तक हो जायेगी प्राथमिकी, मामला प्रखण्ड कार्यालय में हंगामा का

करनौती ग्राम के दलित टोले के करीब तीन सौ लोगों को लेकर पंचायत समिति सदस्य चंद्र प्रकाश ने बख्तियारपुर ब्लॉक

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जनहित में झारखण्ड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 में उल्लेखित विवादितों से हेमन्त सरकार जितना जल्द दूरी बना ले, उतना ही अच्छा है

इससे अच्छा तो बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 है, जहां बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार सुरक्षित है, जहां कोई भी बिहार का नागरिक अपने जमीन के मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दिखने पर वह अंचलाधिकारी समेत भू-राजस्व से संबंधित किसी भी अन्य अधिकारी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी या न्यायालय में अपनी शिकायते दर्ज करा सकता है। लेकिन झारखण्ड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 में इस पूरे मामले को उठा लिया जाना, या इसमें अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिया जाना

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JMM MLA सीमा देवी ने CM रघुवर के भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड के दावे का सदन में ही खोला पोल

सवाल तो साफ है, जब रघुवर सरकार सदन में स्वीकार कर रही है कि बन्दोबस्ती मामले में, अनियमितता के आरोप में तत्कालीन अंचलाधिकारी आलोक कुमार लोकायुक्त द्वारा दोषी पाये गये हैं, और लोकायुक्त कार्यालय के उप-सचिव के पत्रांक संख्या 5762, दिनांक 9.10.18 के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाना है, तो आखिर ये कार्रवाई अब तक हुई क्यों नहीं?

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जब अपने पर पड़ी तो ACB की कार्रवाई पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया, हड़ताल की दे डाली धमकी

जिस प्रकार से सीओ की गिरफ्तारी और एसीबी के खिलाफ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ के लोग लामबंद हुए हैं, अवकाश पर चले गये, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उन सारे संघों को भी गोलबंद हो जाना चाहिए, जिनके विभागों से संबंधित कोई भी अधिकारी या कर्मचारी को अब तक एसीबी ने गिरफ्तार किया है, आखिर उनका भी क्या दोष, हो सकता है कि उन्हें भी एसीबी ने इसी प्रकार गिरफ्तार किया हो,

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